महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार, 9 मार्च को अपना बजट (Maharashtra Budget) पेश किया. यह शिंदे सरकार का पहला बजट है जिसे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने पेश किया. उन्होंने यह बजट ‘पंचामृत’ के सिद्धांत पर पेश किया और इसे किसानों, महिलाओं, युवाओं, रोजगार और पर्यावरण को समर्पित किया. डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तावित 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में महाराष्ट्र का हिस्सा 1 ट्रिलियन डॉलर होगा.
यहां आपको 10 प्वाइंट में बताते हैं कि महाराष्ट्र बजट 2023 की प्रमुख घोषणाएं क्या हैं.
- महाराष्ट्र सरकार ने पीएम किसान योजना की तर्ज पर 1.15 करोड़ किसानों को ₹6000 वार्षिक नकद लाभ देने की घोषणा की है. राज्य इस योजना के लिए प्रति वर्ष 6900 करोड़ रुपये का भार वहन करेगा.
- आत्महत्या प्रभावित 14 जिलों के किसानों को पीडीएस के माध्यम से वितरित अनाज के बदले प्रति वर्ष ₹1800 का नकद लाभ मिलेगा.
- बेमौसम बारिश और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान का आकलन करने के लिए ड्रोन और उपग्रह की मदद से ई-पंचनामा आयोजित किया जाएगा. राज्य सरकार ने मछुआरों को 5 लाख रुपये के बीमा कवर की घोषणा की है.
- डिप्टी सीएम फडणवीस ने चौथी व्यापक महिला नीति की घोषणा की है. इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों की बालिकाओं को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक ₹75,000 दिए जाते हैं.
- फडणवीस ने राज्य भर में राज्य परिवहन यात्रा में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत की छूट की घोषणा की.
- महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने लेड-लड़की योजना की घोषणा की जिसके तहत शिक्षा के लिए पीले और नारंगी राशन कार्ड धारकों को अनुदान दिया जाएगा.
- प्रदेश भर में कामकाजी महिलाओं के लिए 50 नए हॉस्टल शुरू किए जाएंगे. डिप्टी सीएम ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पारिश्रमिक को 8,300 रुपये से बढ़ाकर 10 हजार रुपये करने की घोषणा की. आंगनबाड़ी सहायिकाओं को मौजूदा 4425 रुपये प्रति माह से 5500 रुपये मिलेंगे.
- महात्मा फुले जीवनदायी योजना के तहत बीपीएल परिवारों को दिया जाने वाला मेडिक्लेम कवर 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है. साथ ही, एक मरीज अपनी महात्मा फुले जनरोग्य योजना के तहत मुफ्त में 5 लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त में करवा सकेगा. पहले इलाज की सीमा डेढ़ लाख रुपये थी.
- मोदी आवास योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत अगले तीन साल में 12,000 करोड़ रुपये खर्च कर 10 लाख किफायती घर बनाए जाएंगे. इनमें से तीन लाख घर 2023-24 में बनेंगे. महाराष्ट्र में ऑटोरिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए एक कल्याण बोर्ड शुरू किया जाएगा.
- राज्य सरकार 1,000 एकड़ के भूखंड पर नागपुर में एक लॉजिस्टिक हब विकसित करेगी. मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में नियोजित 337 किमी मेट्रो नेटवर्क में से 46 किमी मेट्रो लाइन पहले ही चालू हो चुकी है. इस साल 50 किमी लाइनें चालू होने वाली हैं.
