केंद्र सरकार ने राज्यों के जीएसटी मुआवजे (GST Compensation) की 17वीं किस्त जारी कर दी है। वित्त मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि केंद्र सरकार ने अक्टूबर, 2020 से अब तक राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को जीएसटी मुआवजे की क्षतिपूर्ति () के लिए 1 लाख करोड़ रुपये जारी किए हैं। वहीं, मंत्रालय ने 23 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों जिनमें दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और पुड्डुचेरी शामिल हैं, उन्हें 5,000 करोड़ रुपये की 17वीं साप्ताहिक किस्त (weekly installment) जारी कर दी है। वित्त मंत्रालय ने बताया की राज्यों को GST Compensation देने के लिए केंद्र सरकार ने अब तक विशेष ऋण सुविधा यानी स्पेशल बॉरोइंग विंडो (special borrowing window) के तहत 1 लाख करोड़ रुपये का कर्ज 4.83% सालाना इंटरेस्ट रेट पर लिया है। मंत्रालय ने कहा कि शेष 5 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम में वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) के कार्यान्वयन के कारण राजस्व में कोई अंतर नहीं आया है। GST Shortfall की 91% राशि जारी कीआपको बता दें कि केंद्र सरकार ने जीएसटी लागू होने (GST Implementation) के कारण रेवेन्यू में 1.10 लाख करोड़ रुपये की अनुमानित कमी को पूरा करने के लिए अक्टूबर 2020 में राज्यों के लिए कर्ज जुटाने की एक विशेष सुविधा शुरू कराई। वित्त मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सराकार ने GST Shortfall की 91% राशि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को दे दी है। पिछले सप्ताह का 6000 करोड़ रुपये का पिछला किस्त इसी सप्ताह सोमवार को जारी किया गया है।राज्यों के दिए इतने करोड़ रुपये केंद्र सरकार द्वारा विशेष ऋण सुविधा के माध्यम से औसतन 4.83 प्रतिशत की ब्याज दर पर 1,00,000 करोड़ रुपये की राशि उधार ली गई है। इसमें से 91,460.34 करोड़ रुपये की राशि राज्यों को जारी की गई है और 8,539.66 करोड़ रुपये की राशि तीन केंद्र शासित राज्यों के लिए जारी की गई है।
