प्रधानमंत्री आवास पर हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मंत्रिमंडल ने फर्टिलाइज़र पर सब्सिडी देने के फैसले पर मुहर लगा दी है. इस बैठक में कैबिनेट ने सैनिक स्कूल सोसाइटी के अंतर्गत 100 प्राइवेट और सरकारी सैनिक स्कूलों को मान्यता देने को भी मंज़ूरी दी है. इसके अलावा कैबिनेट की ओर से अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन 2. 0 (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation- AMRUT 2.0) को भी मंज़ूरी मिल गई है.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज फॉस्फेट, पोटाश उर्वरकों (फर्टिलाइज़र) के लिए 28,655 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी को मंजूरी दी है. ये सब्सिडी 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सैनिक स्कूल सोसाइटी के साथ सरकारी और निजी क्षेत्र के 100 विद्यालयों की संबद्धता को मंगलवार को मंजूरी दे दी जिसका मकसद बच्चों में मूल्य आधारित शिक्षा, चरित्र के साथ प्रभावी नेतृत्व, अनुशासन आदि को बढ़ावा देना है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. सरकारी बयान में कहा गया है कि ये विद्यालय विशिष्ट स्तंभ के रूप में कार्य करेंगे जो रक्षा मंत्रालय के मौजूदा सैनिक स्कूलों से विशिष्ट और भिन्न होंगे. बयान के अनुसार, ‘‘प्रथम चरण में 100 संबद्ध होने वाले भागीदारों को राज्यों/एनजीओ/ निजी भागीदारों से लिया जाना प्रस्तावित है.’’
इसमें कहा गया है कि अकादमिक वर्ष 2022-23 की शुरुआत से ऐसे 100 संबद्ध स्कूलों में करीब 5,000 छात्रों के छठी कक्षा में प्रवेश लेने की उम्मीद है. सरकार का कहना है कि सैनिक स्कूलों ने आकांक्षी माता-पिता और बच्चों की पहुंच के भीतर न केवल मूल्य आधारित उत्तम गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान की बल्कि साधारण पृष्ठभूमि से उच्चतम स्तर पर पहुंचते हुए विद्यार्थियों का गौरवशाली इतिहास भी प्रस्तुत किया है. इन कारकों की वजह से और अधिक संख्या में नए सैनिक स्कूल खोलने की मांग हमेशा बढ़ती रही है.
बयान के अनुसार, देशभर में फैले 33 सैनिक स्कूलों के प्रशासनिक अनुभव का लाभ उठाने के लिए 100 नए संबद्ध सैनिक स्कूलों की स्थापना का निर्णय लिया गया है जिसमें सैनिक स्कूल सोसाइटी से संबद्ध होने के लिए आवेदन हेतु सरकारी/निजी स्कूलों/एनजीओ से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएंगे.
स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को मंज़ूरी दी गई
मंत्रिमंडल ने स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) को 2025-26 तक जारी रखने को मंगलवार को मंजूरी प्रदान कर दी जिसका लक्ष्य स्वच्छता और ठोस कचरा प्रबंधन के परिणामों को बनाए रखना एवं उनकी गति बढ़ाना है. सरकारी बयान के अनुसार, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के तहत खुले में शौच से मुक्ति (ओडीएफ) के परिणामों पर जोर दिया जायेगा. साथ ही सभी शहरों में ठोस कचरे का वैज्ञानिक प्रसंस्करण शुरू किया जायेगा.
पिछली कैबिनेट बैठक में हुआ था ये फैसला
इसी महीने 6 अक्टूबर को हुई कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे के गैर-राजपत्रित (Non Gazetted) कर्मचारियों के लिए 78 दिन के वेतन के बराबर उत्पादकता आधारित बोनस को मंजूरी दी थी. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस बात की जानकारी दी. केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि इससे करीब 11.56 लाख नॉन गैजेटेड रेलवे कर्मचारियों को फायदा होगा.
उन्होंने कहा था कि कैबिनेट बैठक में दो विभागों को लेकर निर्णय हुए. सालों से प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस रेलवे के नॉन गजेटेड कर्मचारियों को मिलता है. कैबिनेट बैठक में निर्णय किया गया है कि इस साल भी 78 दिन का बोनस रेलवे के नॉन गजेटेड कर्मचारियों को दिया जाएगा.
