वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को लोकसभा में आयकर विधेयक-2025 पेश किया था. उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से इसे सदन की सेलेक्ट कमेटी को भेजने का अनुरोध किया था. अब लोकसभा अध्यक्ष ने बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया है. इसके लिए 31 सदस्यीय सेलेक्ट कमेटी बनाई गई है. बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा को इसका चेयरमैन नियुक्त किया गया है.
कमेटी में कौन-कौन?
- बैजयंत पांडा
- निशिकांत दुबे
- जगदीश शेट्टर
- सुधीर गुप्ता
- अनिल बलूनी
- राजू बिस्ता
- एटाला राजेंदर
- विष्णु दयाल राम
- मुकेशकुमार चन्द्रकान्त दलाल
- पी पी चौधरी
- शशांक मणि
- भर्तृहरि महताब
- नवीन जिन्दल
- अनुराग शर्मा
- दीपेन्द्र सिंह हुडडा
- बेनी बेहनन
- विजयकुमार उर्फ विजय वसंत
- अमर सिंह
- एडवोकेट गोवाल कागडा पदवी
- मोहम्मद रकीबुल हुसैन
- लालजी वर्मा
- अधिवक्ता प्रिया सरोज
- महुआ मोइत्रा
- कलानिधि वीरस्वामी
- दग्गुमल्ला प्रसाद राव
- कौशलेन्द्र कुमार
- अरविन्द गणपत सावंत
- सुप्रिया सुले
- रवीन्द्र दत्तराम वायकर
- एन के प्रेमचंद्रन
- रिचर्ड वानलालहमंगइहा
विधेयक पर विपक्षी सांसदों ने जताया था विरोध
वित्त मंत्री ने गुरुवार को जब सदन में विधेयक पेश किया तो इसका टीएमसी के सौगत राय समेत अन्य विपक्षी सदस्यों ने विरोध किया. हालांकि, सदन ने इसे पेश करने की मंजूरी मिल गई. इस बिल को मंत्रिमंडल ने 7 फरवरी को मंजूरी दी थी. ये विधेयक छह दशक पुराने इनकम टैक्स एक्ट की जगह लेगा. अब बनाई गई सेलेक्ट कमेटी अगले सत्र के पहले दिन तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी.
प्रस्तावित कानून में केवल 536 धाराएं हैं
विधेयक पेश किए जाने पर विपक्षी सदस्यों के विरोध पर वित्त मंत्री ने कहा था, कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी और आरएसपी के एनके प्रेमचंद्रन ने गलत कहा है कि नए बिल में मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट की तुलना में ज्यादा धाराएं हैं. 1961 में पारित कानून में कुछ ही धाराएं थीं. इतने साल में हुए बदलावों के बाद अब 819 धाराएं हैं. प्रस्तावित कानून में केवल 536 धाराएं हैं.
नए बिल पर आईसीएआई ने क्या कहा?
आईसीएआई (Institute Of Chartered Accountants Of India) ने कहा, नया विधेयक देश के छह दशक पुराने टैक्स सिस्टम को सरल बनाएगा. विधेयक रोजगार के नए अवसरों और एमएसएमई विकास को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है. इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी. आईसीएआई भी इस विधेयक के प्रावधानों की जांच करने के लिए पांच सदस्यीय कमेटी बनाएगा.
