सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के आयोजन को लेकर असमंजस की स्थिति लगातार बनी हुई है। ऐसे में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षा को लेकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सुझाव मांगे थे। इस क्रम में अब 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों परीक्षा आयोजित करने के पक्ष में अपनी प्रतिक्रिया दी है। जबकि दिल्ली, महाराष्ट्र, गोवा और अंडमान- निकोबार सरकार ने स्टूडेंट्स और शिक्षकों के लिए कोरोना टीके की मांग की है।
29 राज्यों ने किया विकल्प-बी का चुनाव
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह भी दावा किया जा रहा है कि परीक्षा पर सहमति जताने वाले 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 29 ने बैठक में प्रस्तावित बी-विकल्प पर अपनी सहमति जाहिर की है। वहीं राजस्थान, त्रिपुरा और तेलंगाना ने विकल्प- ए यानी मौजूदा फॉर्मेट में ही परीक्षा आयोजित करने पर सहमति जताई है।
एग्जाम को लेकर CBSE के पास 2 विकल्प
- पहला: सिर्फ मेजर सब्जेक्ट की परीक्षा निर्धारित सेंटर्स पर कराई जा सकती है। इन परीक्षाओं के नंबर्स को आधार बनाकर माइनर सब्जेक्ट में भी नंबर दिए जा सकते हैं। इस विकल्प के तहत परीक्षा करवाने के लिए प्री-एग्जाम के लिए 1 महीना, एग्जाम और रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए 2 महीने और कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए 45 दिनों का समय चाहिए होगा। यानी इस विकल्प को तब ही अपनाया जा सकता है, जब CBSE बोर्ड के पास 3 महीने की विंडो हो।
- दूसरा: इस विकल्प में सभी सब्जेक्ट्स के एग्जाम के लिए डेढ़ घंटे (90 मिनट) का समय निर्धारित करने का सुझाव दिया गया है। इसके साथ ही पेपर में सिर्फ ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछने की सलाह दी है। इस तरह 45 दिन में ही एग्जाम कराए जा सकते हैं। इसमें कहा गया है कि 12वीं के बच्चों के मेजर सब्जेक्ट की परीक्षा उनके ही स्कूल में ले ली जाए। साथ ही, एग्जामिनेशन सेंटर्स की संख्या बढ़ाकर दोगुनी कर दी जाए।
जल्द होगी 12वीं की परीक्षाओं की घोषणा
12वीं की परीक्षा पर रविवार यानी 23 मई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दो दिन में अपने सुझाव देने को कहा गया था। सुझाव मिलने के बाद अब शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक सभी सुझावों पर विचार कर 1 जून को कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षाओं पर अंतिम फैसला लेंगे।
