झारखंड सरकार ने आरोप लगाया है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन (BRO) प्रदेश के मजदूरों को लेकर तय किए गए नियमों का उल्लंघन कर रहा है। बता दें कि सीमाई क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए बीआरओ ने झारखंड सरकार के साथ समझौता किया है। इस समझौते के तहत झारखंड के मजदूर सड़क निर्माण के कामों के लिए भेजे जाते हैं। अब राज्य सरकार ने बीआरओ पर प्रवासी मजदूरों के रोजगार नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। इसे लेकर राज्य सरकार ने बीआरओ के डायरेक्टर जनरल को पत्र भी लिखा है।
झारखंड के मजदूरों ने की शिकायत
झारखंड की विधानसभा में भी यह मामला उठा। जिसके बाद मंगलवार को राज्य सरकार ने बीआरओ के डायरेक्टर जनरल को कड़े शब्दों में एक पत्र लिखा है। इस पत्र में कहा गया है कि सालाना समझौते के तहत झारखंड के कैजुअल पेड लेबर्स (सीपीएल) से संबंधित नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। दरअसल मजदूरों ने शिकायत की है उनसे काफी कठिन हालात में भी काम कराया जाता है।
पत्र में झारखंड सरकार ने दी कड़ी प्रतिक्रिया
पत्र में लिखा गया है कि झारखंड के लेबर कमिश्नर ने आपको कार्यालय से कई बार बात की है और लगातार समझौते के प्रावधानों के उल्लंघन का मामला उठाया है। प्रवासी मजदूरों की काफी शिकायतें आ रही हैं और पहली बार नहीं है कि बीआरओ ने समझौते के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। झारखंड सरकार बीआरओ से अपील करती है कि राज्य को प्रधान नियोक्ता रजिस्टर किया जाए और अगर बीआरओ ने समझौते का उल्लंघन करना जारी रखा तो राज्य सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। बता दें कि बीआरओ के प्रोजेक्ट के लिए जाने वाले प्रवासी मजदूरों में सबसे ज्यादा संख्या दुमका और संथाल परगना के मजदूरों की है और ये मजदूर लद्दाख और अन्य सीमाई क्षेत्रों में सड़क निर्माण के काम में जुटे हैं।
