उत्तर प्रदेश पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी अब और भी सशक्त होने जा रही है। आने वाले दिनों में होने वाली 24 हजार से अधिक पदों की भर्ती प्रक्रिया में करीब 3800 महिलाओं को अवसर मिलेगा, जिससे पुलिस बल में महिला कर्मियों की कुल संख्या बढ़कर लगभग 55 हजार तक पहुंच सकती है।
खासतौर पर पीएसी की तीन नई महिला वाहिनियों में 2388 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके अतिरिक्त नागरिक पुलिस और उप निरीक्षक स्तर पर आरक्षित 20 प्रतिशत पदों पर भी महिलाओं को नियुक्ति का अवसर दिया जाएगा।
वर्तमान में 37 हजार महिलाएं यूपी पुलिस का हिस्सा
इस समय राज्य पुलिस में लगभग 37 हजार महिलाएं कार्यरत हैं, जिनमें से लगभग 35 हजार नागरिक पुलिस में तैनात हैं। हाल ही में हुई सिपाही नागरिक पुलिस की भर्ती में 12 हजार से अधिक महिला अभ्यर्थियों का चयन किया गया है।
प्रस्तावित भर्ती से जुड़े प्रमुख आंकड़े:
- 37,000 महिला पुलिसकर्मी वर्तमान में कार्यरत
- 12,048 महिला सिपाही हालिया चयन प्रक्रिया में चयनित
- 2,388 पद महिला वाहिनियों में सिपाही के लिए निर्धारित
- 106 उप निरीक्षक पद महिला वाहिनियों के लिए
- 20% पदों पर महिलाओं को आरक्षण का लाभ
भर्ती प्रक्रिया को अंतिम रूप, विज्ञापन जल्द
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने आगामी भर्ती के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। करीब 24,000 पदों पर भर्ती के लिए शासन से स्वीकृति मिलते ही विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। संभावना है कि यह प्रक्रिया 15 जून तक शुरू हो सकती है। पहले यह अधिसूचना अप्रैल के अंतिम सप्ताह में प्रस्तावित थी।
डीजीपी मुख्यालय की ओर से भेजे गए प्रस्ताव में 19,220 सिपाही और 4,543 उप निरीक्षक पद शामिल हैं। इनमें से विभिन्न शाखाओं के लिए पदों का विवरण निम्नानुसार है:
सिपाही पदों का वर्गीकरण:
- 9837 सिपाही – पीएसी
- 2282 सिपाही – महिला वाहिनी (पीएसी)
- 3245 सिपाही – नागरिक पुलिस
- 2444 सिपाही – पीएसी/सशस्त्र बल
- 1341 सिपाही – विशेष सुरक्षा बल
- 71 सिपाही – घुड़सवार पुलिस
उप निरीक्षक के लिए प्रस्तावित पद:
- 4242 उप निरीक्षक – नागरिक पुलिस
- 106 उप निरीक्षक – महिला वाहिनी (बदायूं, गोरखपुर, लखनऊ)
- 135 प्लाटून कमांडर – सशस्त्र पुलिस
- 60 उप निरीक्षक – विशेष सुरक्षा बल
तीन वर्ष की आयु सीमा छूट को मिली मंजूरी
राज्य सरकार की ओर से भर्ती में शामिल अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देते हुए तीन वर्ष की अतिरिक्त आयु सीमा छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। यह छूट विशेष रूप से उन युवाओं के लिए फायदेमंद होगी, जो पूर्व में आयु सीमा के कारण चयन से वंचित रह जाते थे।
