गौतम अडानी का यूपी को बड़ा तोहफा: चार परियोजनाओं में हजारों करोड़ का निवेश

एशिया के दूसरे सबसे धनी कारोबारी गौतम अडानी उत्तर प्रदेश को एक साथ चार बड़े तोहफे देने की तैयारी में हैं। इन परियोजनाओं से राज्य की 25 करोड़ से अधिक आबादी को राहत मिलने के साथ-साथ प्रदेश सरकार और अर्थव्यवस्था को भी बड़ा लाभ होगा। आइए जानते हैं, ये चार उपहार कौन से हैं।

अडानी पावर का बड़ा ऐलान

गौतम अडानी की कंपनी अडानी पावर को उत्तर प्रदेश में बिजली आपूर्ति का ठेका मिला है। इसी के तहत अडानी पावर राज्य में चार महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम करेगी। कंपनी ने घोषणा की है कि इन योजनाओं में कई हजार करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा, जिससे राज्य की जनता को किफायती बिजली और रोजगार के अवसर मिलेंगे।

अडानी पावर ने जानकारी दी कि उसने उत्तर प्रदेश को अत्याधुनिक बिजली संयंत्र से 1,500 मेगावाट बिजली आपूर्ति के लिए बोली जीत ली है। इसके लिए कंपनी बड़े पैमाने पर निवेश करेगी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने इस परियोजना को मंजूरी भी दे दी है।

दीर्घकालिक समझौता होगा

कंपनी को शनिवार को प्राधिकरण पत्र (एलओए) प्राप्त हुआ, जिसके अनुसार अडानी पावर उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) के साथ दीर्घकालिक बिजली आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर करेगी। यह समझौता राज्य में बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

चार बड़े उपहार

समझौते के तहत अडानी पावर राज्य में डिजाइन, निर्माण, वित्त, स्वामित्व और संचालन (डीबीएफओओ) मॉडल के तहत 1500 मेगावाट क्षमता का आधुनिक पावर प्लांट स्थापित करेगी। इसके लिए कंपनी करीब 17 हजार करोड़ रुपये (2 बिलियन डॉलर) का निवेश करेगी। इस संयंत्र से लोगों को सस्ती दर पर बिजली मिलेगी, जिसमें प्रति यूनिट दर 5.383 रुपये निर्धारित की गई है।

रोजगार के अवसर

इस पावर प्लांट के निर्माण के दौरान लगभग 8,000 से 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, जबकि संयंत्र चालू होने के बाद लगभग 2,000 लोगों को स्थायी नौकरी मिलेगी।

अडानी पावर का बयान

अडानी पावर के सीईओ एसबी ख्यालिया ने कहा कि उत्तर प्रदेश को 1,500 मेगावाट बिजली आपूर्ति के लिए बोली जीतना हमारे लिए गर्व की बात है। कंपनी का उद्देश्य राज्य में एक अत्याधुनिक और कम उत्सर्जन वाला पावर प्लांट स्थापित करना है। 2029-30 तक इस परियोजना से विश्वसनीय और उच्च गुणवत्ता वाली बिजली आपूर्ति शुरू करने का लक्ष्य है।

इस परियोजना से न केवल राज्य की बिजली जरूरतें पूरी होंगी बल्कि रोजगार और औद्योगिक विकास में भी तेजी आएगी।

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