एचईआरसी (हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग) की सिफारिश के बाद उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने बिजली चोरी करने पर किसानों पर 60 गुना तक बढ़ाई गई दरों को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कड़ी नाराजगी जताई है। मुख्यमंत्री ने इस फैसले को किसानों के खिलाफ बताते हुए कहा कि एचईआरसी के आदेश मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। इसलिए हरियाणा सरकार ने यूएचबीवीएन द्वारा जारी बढ़ी दरों के सर्कुलर को वापस ले लिया है। इसके अलावा, गरीब लोगों के लिए अंत्योदय ऊर्जा सुरक्षा योजना शुरू की है।
रविवार को हरियाणा निवास में आयोजित प्रेसवार्ता में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि निगम द्वारा जारी इस सर्कुलर से किसानों पर बहुत बड़ा जुर्माना तय हो रहा था। इस सर्कुलर में जुर्माने की राशि छह लाख रुपये तक बना दी गई थी जबकि पहले किसी किसान का अगर कोई डिफॉल्ट मिलता था तो उस पर 2000 रुपये से लेकर 20000 रुपये तक जुर्माना लगता था। जैसे ही सरकार को इस सर्कुलर के बारे जानकारी मिली तो हरियाणा सरकार ने यह निर्णय लिया कि किसान हित में हम इस सर्कुलर को लागू नहीं होने देंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार कृषि क्षेत्र के फीडरों के लिए लगभग छह हजार करोड़ रुपये से अधिक की सब्सिडी राशि बिजली निगमों को हर साल दे रही है। सरकार किसानों से 10 पैसे प्रति यूनिट ट्यूबवेल की बिजली का बिल ले रही है लेकिन जुर्माना भारी मात्रा में लगाना ठीक नहीं है। एक सवाल के जवाब में मनोहर लाल ने कहा कि अगर एचईआरसी अपने फैसले पर अड़ती है और इसे लागू करती है तो हरियाणा सरकार बढ़ी हुई दरों से हिसाब से किसान की राशि जमा कराएगी। मुख्यमंत्री ने किसानों का आह्वान किया है कि वे बिजली चोरी न करें।
एक लाख आय वालों के कटे कनेक्शन जोड़ने की तैयारी
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश के अति गरीब परिवारों के लिए जिनके बिजली के कनेक्शन कट गए हैं उनको बड़ी राहत प्रदान करते हुए अंत्योदय ऊर्जा सुरक्षा योजना की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत अंत्योदय परिवार, जिनकी सालाना आय एक लाख रुपये से कम है और बिजली बिलों की बकाया राशि के कारण उनके बिजली के कनेक्शन कट चुके हैं, ऐसे परिवारों की मूल बकाया राशि का 50 प्रतिशत राशि माफ कर तुरंत बिजली के कनेक्शन तुरंत दिए जाएंगे। ऐसे परिवारों को मूल राशि का 50 प्रतिशत या अधिकतम एक साल का औसतन बिजली बिल, जो भी कम हो, उतनी राशि जमा कराकर कनेक्शन जुड़वा दिया जाएगा।
उदाहरण के तौर पर अगर किसी परिवार का औसतन सालाना बिजली बिल 8000 या 10000 रुपये बनता है और उनकी कुल बकाया राशि 6000 रुपये है तो इस 6000 रुपये की राशि में से 3000 रुपये ऐसे परिवारों से लिया जाएगा और अगर किसी का बिल 20000 से ज्यादा है तो एक साल का 10000 रुपये वही राशि ली जाएगी। इस राशि को भी किस्तों में अगले बिलों में जोड़ कर लिया जाएगा।
वर्ष के अंत तक प्रदेश के सभी गांवों में मिलेगी 24 घंटे बिजली
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जहां ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 80 प्रतिशत गांवों में 24 घंटे बिजली मिल रही है। वर्ष 2014 में 105 गांव में बिजली आपूर्ति होती थी लेकिन हमारे प्रयासों के फलस्वरूप आज 5694 गांवों को 24 घंटे बिजली मिल रही है और इस वर्ष के अंत तक बाकी बचे गांवों में भी 24 घंटे बिजली आपूर्ति के दायरे में लेकर आएंगे।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में जो लाइन लोस 34 प्रतिशत था वह घटकर 11 प्रतिशत हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 61500 नए टयूबवेल बिजली कनेक्शन जारी किए हैं। इसके अलावा कुसुम योजना के तहत भी 50 हजार से अधिक सोलर बिजली कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।
