छत्तीसगढ़ में कर्मचारी अधिकारी के लिए बड़ी राहत की खबर है. पिछले महीने कर्मचारियों के आंदोलन के बाद राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है. इसके वित्त विभाग की तरफ से मंगलवार को 6 प्रतिशत डीए बढ़ाने का आदेश भी जारी कर दिया गया है. इसके बाद अब कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 28 प्रतिशत हो जायेगी. लेकिन कर्मचारी अभी 12 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने के पीछे अड़े हुए हैं.
दरअसल मंगलवार को वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि राज्य शासन के कर्मचारियों को मई 2022 से सातवें वेतनमान में 22 प्रतिशत की दर से और छठवें वेतनमान में 174 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है. जारी आदेश के अनुसार राज्य के शासकीय सेवकों को एक अगस्त 2022 से सातवां वेतनमान के महंगाई भत्ते में 6 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 28 प्रतिशत की दर से और छठवें वेतनमान में 15 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 189 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिया जाएगा.
राज्य शासन ने यह भी निर्णय लिया गया है कि बढ़े हुए महंगाई भत्ते की राशि एक अगस्त 2022 से नगद भुगतान किया जाएगा. महंगाई भत्ते की गणना मूल वेतन के आधार पर की जाएगी. इसमें विशेष वेतन, व्यक्तिगत वेतन शामिल नहीं होगा. महंगाई भत्ते का कोई भी भाग मूल नियम 9 (21) के अंतर्गत वेतन नहीं माना जाएगा.
22 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल के चेतावनी
इधर छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन सरकार के इस राहत से खुश नजर नहीं आ रही है. फेडरेशन अब भी 12 प्रतिशत डीए की मांग पर अड़ा हुआ है. फेडरेशन के प्रमुख कमल वर्मा ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने दो सचिवों की समिति बनाई थी, उनके साथ दो दौर की बातचीत हुई है. वहां 12 प्रतिशत महंगाई भत्ते की बात बन गई थी. इसके बाद समिति ने मुख्यमंत्री से मिलवाया. मिलने के बाद 6 प्रतिशत पर मुख्यमंत्री ने सहमति जताई लेकिन हमने नामंजूर कर दिया है. जुलाई में 5 दिन के हड़ताल के बाद 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल की कर्मचारी फेडरेशन ने चेतावनी दी है. फेडरेशन के प्रमुख कमल ने कहा कि हमें 12 प्रतिशत से कम मंजूर नहीं है. अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो 22 अगस्त से सभी हड़ताल पर चले जाएंगे
