भारत सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को जमकर प्रमोट कर रही है। दरअसल लगातार बढ़ते हुए प्रदूषण के स्तर को देखते है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को भारत का भविष्य माना जा रहा है। अब इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए दिल्ली सरकार ने ऐलान किया है कि सभी सरकारी विभाग सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों का ही इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी भी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहन अनिवार्य करने की बात कह चुके हैं।
दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को इस बारे में ऐलान किया है और कहा है कि आने वाले 6 महीनों के भीतर सरकारी विभागों में काम रहे सभी फ्यूल वाहनों की जगह पर इलेक्ट्रिक वाहनों को तैनात कर दिया जाएगा जिससे लोगों के बीच इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर जागरूकता फैले और आम जनता भी अपने फ्यूल वाहनों की जगह पर इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे।
आपको बता दें कि इस समय सरकार के पास 2,000 से ज्यादा कारें हैं। दिल्ली सरकार के इस कदम से देश की अन्य शहरों में भी इलेक्ट्रिक कारों को अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। इलेक्ट्रिक वाहन न सिर्फ कम खर्च में चलाए जा सकते हैं बल्कि ये प्रदूषण भी नहीं फैलाते हैं।
