बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने बुधवार को यह स्पष्ट कर दिया कि वे 2026 में बनने वाली अगली निर्वाचित सरकार में किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। लंदन स्थित चैथम हाउस में आयोजित एक सत्र के दौरान यूनुस ने देश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों, आगामी आम चुनावों, प्रेस की स्वतंत्रता और महिला अधिकारों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर विचार साझा किए।
उन्होंने कहा कि अंतरिम सरकार का मकसद केवल स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावों का आयोजन कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत सत्ता हस्तांतरण सुनिश्चित करना है। यूनुस ने दोहराया, “मैं और मेरे मंत्रिमंडल के सदस्य अगली सरकार का हिस्सा बनने की इच्छा नहीं रखते। हमारा कार्य केवल बदलाव को सुचारु रूप से संपन्न कराना है।”
शेख हसीना के अगस्त 2024 में इस्तीफा देने के बाद यूनुस ने अंतरिम सरकार की कमान संभाली थी। हाल ही में उन्होंने घोषणा की थी कि आम चुनाव अप्रैल 2026 के पहले पखवाड़े में कराए जाएंगे। हालांकि, उनके इस फैसले का देश के राजनीतिक दलों—जैसे बीएनपी, जमात-ए-इस्लामी और सत्तारूढ़ अवामी लीग—की ओर से विरोध हो रहा है।
जुलाई चार्टर पर नहीं होगा जनमत संग्रह
पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनकी पार्टी पर निशाना साधते हुए यूनुस ने आरोप लगाया कि यदि कोई राजनीतिक दल युवाओं की हत्या, नागरिकों को गायब करने और सार्वजनिक संसाधनों के दुरुपयोग में लिप्त हो, तो उसे लोकतांत्रिक संगठन नहीं कहा जा सकता। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अवामी लीग पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, लेकिन सुरक्षा कारणों से उसकी गतिविधियों को सीमित किया गया है।
यूनुस ने यह भी बताया कि प्रस्तावित जुलाई चार्टर को जनमत संग्रह के लिए नहीं रखा जाएगा, क्योंकि उनके अनुसार जनमत संग्रह की बजाय राजनीतिक दलों की भागीदारी और विचार-विमर्श अधिक प्रभावी होगा।
2026 के चुनावों को बताया ऐतिहासिक अवसर
उन्होंने 2026 में होने वाले चुनाव को देश के इतिहास का सबसे व्यवस्थित और पारदर्शी चुनाव बनाने की प्रतिबद्धता जताई। साथ ही उन्होंने संसद, संविधान और सिविल सेवा में व्यापक सुधार के लिए आयोग गठन की योजना की जानकारी दी।
शेख हसीना और नरेंद्र मोदी पर भी दी प्रतिक्रिया
भारत में शेख हसीना की उपस्थिति पर यूनुस ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया था कि हसीना को बांग्लादेशी जनता को संबोधित न करने दिया जाए। इस पर मोदी ने जवाब दिया कि यह विषय सोशल मीडिया से जुड़ा है और इसे नियंत्रित करना संभव नहीं।
प्रेस स्वतंत्रता और महिला सशक्तिकरण को बताया प्राथमिकता
यूनुस ने मीडिया की स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए कहा कि प्रेस को आज जितनी आज़ादी मिली है, वह पहले कभी नहीं थी। उन्होंने महिला अधिकारों को मजबूत करने और अपने मंत्रिमंडल में महिलाओं की भागीदारी को विशेष प्राथमिकता देने की भी बात कही।
बांग्लादेश को वैश्विक निर्माण केंद्र बनाने की योजना
यूनुस ने बताया कि सरकार का लक्ष्य बांग्लादेश को ऊर्जा और आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में एक वैश्विक उत्पादन केंद्र के रूप में विकसित करना है। उन्होंने कहा कि यह सपना केवल बांग्लादेश के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए उत्पादन क्षेत्र बनने का है।
