केंद्र सरकार ने सोमवार को विनिवेश कार्यक्रम के तहत बड़ा कदम उठाते हुए सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लि. (CEL) को 210 करोड़ रुपये में नंदल फाइनेंस एंड लीजिंग को बेचने की मंजूरी दे दी।
एयर इंडिया के बाद केंद्र सरकार का यह दूसरा बड़ा विनिवेश का फैसला है। सीईएल को खरीदने के लिए नंदल फाइनेंस ने सबसे बड़ी बोली लगाई। उसे 100 फीसदी हिस्सेदारी बेची जाएगी।
सीईएल के विक्रय को आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी (ccel) की रणनीतिक विनिवेश के गठित उच्चाधिकार प्राप्त वैकल्पिक प्रणाली (AM) ने मंजूरी दी। इसमें केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय कार्मिक मंत्री जितेंद्र प्रसाद शामिल हैं।
सीईएल, केंद्रीय विज्ञान व औद्योगिक अनुसंधान विभाग (DSIR) के अधीन केंद्रीय सरकारी उपक्रम है। नंदल फाइनेंस ने इसके शतप्रतिशत अंश खरीदने के लिए 210 करोड़ रुपये की बोली लगाई थी।
सीईएल की खरीदी के लिए नंदल फाइनेंस के अलावा जेपीएम इंडस्ट्रीज लि. ने भी बोली लगाई थी।
जेपीएम की बोली 190 करोड़ रुपये की थी। सरकार द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि नंदल फाइनेंस की बोली आरक्षित मूल्य से ज्यादा की होने के कारण मंजूर कर ली गई।
