हिमाचल प्रदेश के विश्वविद्यालयों व कॉलेजों के शिक्षकों को लंबित यूजीसी पे स्केल दिया जाएगा। मंगलवार को सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी के कैंपस का लोकार्पण करने के बाद सीएम जयराम ठाकुर ने देवसदन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान इसका एलान किया। सीएम ने कहा कि एक महीने में संशोधित यूजीसी पे स्केल को लेकर अधिसूचना जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि शिक्षक लंबे समय से यूजीसी पे स्केल की मांग कर रहे थे। कहा कि सरकार आर्थिक तंगी में जरूर है, लेकिन जिसका जो हक है वो उसे मिलेगा। आज प्रदेश में सात लाख लोगों को पेंशन दी जा रही है। वर्तमान सरकार हर गरीब आदमी की मदद की कोशिश की जा रही है। आयुष्मान भारत योजना में पांच लाख तक का बीमा कवर हिमाचल सरकार दे रही है। गृहिणी योजना के तहत 3.31 लाख गैस चूल्हे दिए गए हैं। सीएम ने मंडी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की भव्य प्रतिमा स्थापित करने की भी घोषणा की।
शिक्षकों ने किया था पूर्ण शिक्षा बंद का एलान
यूजीसी पे स्केल लागू करने में हो रही देरी से उखड़े शिक्षकों ने प्रदेश के विश्वविद्यालयों में मंगलवार, जबकि कॉलेजों के शिक्षक पांच जुलाई से पूर्ण शिक्षा बंद का एलान किया था। संयुक्त संघर्ष समिति की कार्यकारिणी का कहना था कि यूजीसी पे स्केल लागू करने के फैसले को सरकार कमेटियों का गठन करने की बात कहकर टाल रही है। पंजाब सरकार 25 जून को यूजीसी पे स्केल लागू करने की घोषणा कर चुकी थी। समिति शिक्षकों को 1 जनवरी, 2016 से यूजीसी पे स्केल का लाभ देने की मांग कर रही थी। प्रदेश में विश्वविद्यालयों के 1,000 व कॉलेजों के करीब 2,000 शिक्षकों को यूजीसी पे स्केल का लाभ मिलेगा।
सरदार पटेल विश्वविद्यालय में पांच जिलों के विद्यार्थियों को होगा लाभ
इससे पहले सीएम ने सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी का मंगलवार से विधिवत शुभारंभ किया। मंडी में प्रदेश का दूसरा राज्य विवि खुलने से पांच जिलों के हजारों विद्यार्थियों को लाभ होगा। अभी ये विद्यार्थी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला से संबंद्ध कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे थे। अब मंडी में नया विश्वविद्यालय खुलने से इनके समय और धन की बचत के साथ उन्हें अब छोटे-छोटे काम के लिए शिमला नहीं जाना पड़ेगा। सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी के अधीन मंडी समेत पांच जिलों के 137 कॉलेज आएंगे। इनमें मंडी, कांगड़ा, चंबा, लाहौल-स्पीति और कुल्लू जिले के कॉलेज शामिल हैं।
