हरियाणा कैबिनेट की बैठक सोमवार को हुई। इसमें ई-व्हीकल नीति को मंजूरी दे दी गई है। वहीं खरीदारों से लेकर उद्योग लगाने वालों तक को बड़ी छूट का फैसला भी किया गया है। इसमें स्लैब तय किए गए हैं। पहले आओ, पहले पाओ की तर्ज पर लाभ मिलेगा।
विदेशी कोयले की बढ़ती कीमतों को देखते हुए 2008 में हुए पावर परचेज एग्रीमेंट में बदलाव किया गया है। कोयले की बढ़ी हुई कीमतों के अनुसार बिजली कम्पनियों को रेट दिया जाएगा। हरियाणा सरकार पर 50 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। हरियाणा सरकार अग्निवीरों को नौकरी देने के लिए नीति बनाएगी। उन्हें कानूनी दर्जा दिया जाएगा। विधि और प्रशासनिक विभागों को नीति बनाने के निर्देश जारी किए जाएंगे।
कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में कुल 31 एजेंडे रखे गए। सीसीएल के लिए पहले 18 साल की बच्चों की आयु लिमिट थी। अब दिव्यांग के केस में उम्र की लिमिट हटा दी गई है। अगर सीसीएल बचती है तो अकेला पिता भी वो इस्तेमाल कर सकता है। माता भीमेश्वरी देवी मंदिर बेरी, झज्जर का श्राइन बोर्ड बनेगा। पंचकूला में पिछले साल कम किए गए रेट अगले आदेश तक लागू रहेंगे।
2000 के करीब अवैध कालोनियों में से 600 का रजिस्ट्रेशन हुआ, इनके लिए बिल लाना होगा जिसको आज कैबिनेट ने मंजूर किया। वृद्धावस्था पेंशन के लिए अब अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, पीपीपी के जरिए ये कार्य सुगम होगा।
कैबिनेट ने स्टार्टअप पॉलिसी 2022 को मंजूरी दे दी है। अच्छा स्टार्टअप लाने वालों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। कैबिनेट ने हरियाणा स्टेट डाटा सेंटर पॉलिसी को भी मंजूरी दी है। अब डाटा की सुरक्षा सरकार सुनिश्चित करेगी। सरकारी और निजी डाटा सेंटर खोले जाएंगे।
लकड़ी आधारित उद्योग की पॉलिसी में दूरी की लिमिट तीन किलोमीटर के बजाय 500 मीटर कर दी गई है। कैबिनेट ने आज इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माता और आम जनता को फायदा होगा। बिजली निर्माताओं के लिए डोमेस्टिक और इंपोर्टेड कोल की मात्रा पर दोबारा विचार करने का सुझाव केंद्र की कमेटी की तरफ से दिया गया था, जिसके नए प्रारुप को मंजूरी दी गई है। पहले इंपोर्टेड कोल की सीमा 30 फीसदी था, उसको 17 फीसदी किया गया है।
