उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के माध्यम से नगर विकास विभाग द्वारा प्रस्तावित शहरी हरित नीति को मंजूरी दे दी है। इस नई नीति का उद्देश्य नगर निकायों के स्तर पर हरित पहलों और पर्यावरण संरक्षण को संस्थागत रूप देना है। इसके अंतर्गत एक ग्रीन सिटी मॉनिटरिंग प्रणाली विकसित की जाएगी, जिसके ज़रिए शहरी क्षेत्रों को उनकी हरित गतिविधियों के आधार पर ग्रीन स्टार रैंकिंग प्रदान की जाएगी।
नीति के तहत शहरी जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए रूफटॉप गार्डन, वर्टिकल गार्डन और मियावाकी तकनीक से छोटे वन क्षेत्रों का सृजन किया जाएगा।
तीन-स्तरीय रणनीति पर होगा अमल
शहरी हरित नीति को तीन स्तरों पर लागू किया जाएगा—शहर, मोहल्ला और भवन स्तर।
- शहर स्तर पर मिनी जंगल, ग्रीन बेल्ट, कम उत्सर्जन वाले क्षेत्र, स्पॉन्ज पार्क और शहरी हरित मेले आयोजित किए जाएंगे।
- मोहल्ला स्तर पर पॉकेट पार्क, सामुदायिक उद्यान और पार्क गोद लेने जैसी पहल होंगी।
- भवन स्तर पर हरित निर्माण मानकों को अपनाया जाएगा, जिनमें ऊर्जा-कुशल तकनीक, पर्यावरण-अनुकूल सामग्री और ग्रीन रूफ का उपयोग शामिल होगा।
फंडिंग के लिए केंद्र व राज्य योजनाओं का सहारा
इस नीति को लागू करने के लिए अमृत 2.0, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, केंद्रीय और राज्य वित्त आयोग जैसी योजनाओं से आर्थिक संसाधन जुटाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त नगर निकाय, सीएसआर फंड और अन्य स्रोतों से भी धन उपलब्ध कराया जा सकेगा।
सामुदायिक सहभागिता भी होगी अहम
शहरी हरित नीति में नागरिक सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए विद्यालयों, कार्यालयों और सामाजिक संगठनों के माध्यम से पौधरोपण अभियानों का संचालन किया जाएगा।
तीन चरणों में होगा नीति का क्रियान्वयन
- पहला चरण (2025–2027) : स्मार्ट शहरों और बड़े नगरों में लागू किया जाएगा।
- दूसरा चरण (2027–2030) : उन शहरों में विस्तार किया जाएगा, जिनकी जनसंख्या एक लाख से अधिक है।
- तीसरा चरण (2030 के बाद) : यह नीति राज्य की सभी नगरपालिकाओं और नगर पंचायतों में लागू होगी।
ग्रीन सिटी रैंकिंग और पुरस्कार प्रणाली
एक विशेष ग्रीन सिटी मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क के माध्यम से शहरों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाएगा और उन्हें ग्रीन सिटी, ग्रीन प्लस, ग्रीन प्लस प्लस और ग्रीन प्लस प्लस प्लस जैसी श्रेणियां प्रदान की जाएंगी। स्थानीय निकायों, राज्य एजेंसियों और स्वतंत्र संस्थाओं द्वारा निगरानी की जाएगी। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शहरों को अल्टीमेट ग्रीन सिटी अवॉर्ड से सम्मानित किया जाएगा।
