केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (SIR) को लेकर विपक्षी दलों की आलोचनाओं पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक धर्मनिरपेक्ष दल है, जबकि कांग्रेस ने हमेशा सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा दिया है। रिजिजू ने विपक्ष पर अल्पसंख्यक समुदायों के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वे बार-बार डर का माहौल पैदा कर जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं।
‘भारत में सभी अल्पसंख्यकों को मिलते हैं समान अधिकार’
उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत में मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध जैसे छह समुदायों को अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है और इन्हें न केवल समान अधिकार दिए गए हैं, बल्कि विशेष सुविधाएं भी दी जाती हैं। रिजिजू ने कहा, “दुनिया में ऐसा कोई दूसरा देश नहीं है, जहां अल्पसंख्यकों को इतनी व्यापक सुविधाएं मिलती हों, जितनी भारत में दी जाती हैं।”
कांग्रेस पर मुस्लिमों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप
केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले सात दशकों में इस पार्टी ने मुस्लिम समुदाय को केवल वोट बैंक समझा और उनकी सामाजिक-आर्थिक प्रगति को नजरअंदाज किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीतियों ने मुस्लिमों को जानबूझकर पिछड़ेपन में धकेला। रिजिजू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘सबका साथ, सबका विकास’ नारे को दोहराते हुए कहा कि यह सरकार सभी नागरिकों के लिए समान दृष्टिकोण रखती है। उन्होंने कहा, “भारत में मुस्लिम उतने ही सुरक्षित हैं जितने हिंदू, और उन्हें पूरी आज़ादी प्राप्त है।”
चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं पर सवाल उठाना गलत: रिजिजू
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी द्वारा मतदाता सूची संशोधन को लेकर उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए रिजिजू ने कहा कि यह केवल राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पहले यह पार्टी नागरिकता कानून के नाम पर लोगों को डराती रही, अब SIR प्रक्रिया को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, “चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उस पर बार-बार सवाल खड़ा करना उचित नहीं है।”
विपक्ष ने उठाई SIR प्रक्रिया पर आपत्ति
गौरतलब है कि INDIA गठबंधन में शामिल कई दलों ने बुधवार को चुनाव आयोग से मुलाकात कर बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। विपक्ष का आरोप है कि यह प्रक्रिया चुनाव के नजदीक शुरू की गई है और इससे राज्य के करीब दो करोड़ मतदाताओं पर असर पड़ सकता है। हालांकि, आयोग ने सफाई देते हुए कहा कि SIR प्रक्रिया को लेकर सभी आवश्यक जानकारी साझा की गई है और विपक्ष की शंकाओं का समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है।
