नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देश में खेलों के विकास और खिलाड़ियों के प्रशिक्षण को नई दिशा देने के लिए “राष्ट्रीय खेल नीति 2025” को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह अहम निर्णय लिया गया। इसके साथ ही रोजगार प्रोत्साहन योजना, रिसर्च एवं नवाचार योजना तथा परमकुडी-रामनाथपुरम हाईवे को चौड़ा करने की परियोजना को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 1.07 लाख करोड़ रुपये की लागत वाली रोजगार प्रोत्साहन योजना, 1 लाख करोड़ रुपये की रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन (RDI) योजना, नई राष्ट्रीय खेल नीति 2025 और 1,853 करोड़ रुपये के बजट से राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ीकरण योजना को स्वीकृति दी है।
राष्ट्रीय खेल नीति 2025: मुख्य बिंदु
नई राष्ट्रीय खेल नीति (NSP-2025) वर्ष 2001 की नीति की जगह लेगी और इसका लक्ष्य भारत को खेल जगत में वैश्विक शक्ति बनाना है, विशेषकर 2036 ओलंपिक जैसे बड़े आयोजनों में प्रभावी प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए। नीति के निर्माण में केंद्र और राज्य सरकारों, नीति आयोग, खेल महासंघों, खिलाड़ियों, विशेषज्ञों और नागरिकों से परामर्श लिया गया है।
इस नीति को पांच मुख्य स्तंभों पर आधारित किया गया है:
- वैश्विक मंच पर सशक्त उपस्थिति:
खेल प्रतिभाओं की पहचान, प्रशिक्षण, आधुनिक कोचिंग, खेल विज्ञान और तकनीक को बढ़ावा दिया जाएगा। कोचों और अधिकारियों के कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। - आर्थिक वृद्धि में योगदान:
खेल पर्यटन, बड़े खेल आयोजनों, और स्पोर्ट्स स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने की योजना है। निजी निवेश के लिए PPP, CSR और अन्य वित्तीय साधनों को बढ़ावा दिया जाएगा। - सामाजिक समावेश और भागीदारी:
महिलाओं, अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग, दिव्यांगजनों को खेलों में प्रोत्साहित किया जाएगा। पारंपरिक और स्थानीय खेलों को संरक्षित और प्रचारित किया जाएगा। खेलों को करियर विकल्प के रूप में स्थापित करने का प्रयास होगा। - खेल को जनांदोलन बनाना:
फिट इंडिया मूवमेंट को मजबूत करते हुए देशभर में फिटनेस अभियान चलाए जाएंगे। स्कूलों और दफ्तरों में फिटनेस इंडेक्स लागू करने की योजना है। सार्वजनिक खेल सुविधाओं तक सबकी पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। - शिक्षा से जोड़ाव:
खेलों को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने और खेल शिक्षकों के विशेष प्रशिक्षण का प्रस्ताव है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप होगा।
रणनीतिक ढांचा और निगरानी तंत्र पर फोकस
नीति में नियामक प्रणाली, निजी निवेश, तकनीकी नवाचार और परिणाम आधारित निगरानी तंत्र को भी शामिल किया गया है। सरकार का मानना है कि यह नीति राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक आदर्श मॉडल साबित होगी।
