झारखण्ड सरकार ने सोमवार को विधानसभा में वितीय वर्ष 2025- 26 के लिए 1,45,400 करोड़ रुपए का बजट पेश किया. सदन में राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने ये बजट पेश किया. इस बजट को आबुआ बजट का नाम दिया गया, जो झारखंड की जनता के समग्र विकास के लिए समर्पित है. पिछले साल (2024- 25) के बजट से इस बार के बजट (2025- 26) में 13% की वृद्धि हुई है.
यह बजट शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ग्रामीण विकास और महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष जोर देता है. वित्तीय वर्ष 2025- 26 के बजट में सर्वाधिक राशि महिला ,बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के लिए आवंटित की गई है जिसकी राशि 22 हजार 23 करोड़ रुपए है. वहीं जबकि शिक्षा विभाग के लिए प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा के लिए 15198 करोड़ जबकि उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के लिए 2409 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.
सोशल सेक्टर को सबसे अधिक 62,840.45 करोड़ रुपए
वित्तीय वर्ष 2025- 26 के बजट में सोशल सेक्टर को सबसे अधिक 62,840.45 करोड़ रुपए दिए गए हैं. जबकि इकोनॉमिक सेक्टर के लिए 44,675.19 करोड़ रुपए और कॉमन सेक्टर के लिए 37,884.36 करोड़ रुपए वित्त मंत्री ने आवंटित किए हैं. इसके साथ ही पूंजीगत व्यय के लिए 34,763.30 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है. झारखण्ड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025- 26 के बजट में आधारभूत संरचना के विकास पर जोर दिया है.
मुख्यमंत्री ने की बजट की तारीफ
वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ,झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड सरकार की मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने बजट की तारीफ करते हुए इसे संतुलित बजट बताया. इन लोगों का कहना है कि यह बजट झारखंड की विकास को गति देने वाला बजट कहा है.
विपक्ष ने की बजट की आलोचना
वहीं दूसरी तरफ राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में बीजेपी के विधायक चंपई सोरेन एवं बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि बजट का केवल आकार बढ़ाया गया है, जबकि बजट पूरी तरीके से खोखला है इसमें रोजगार सृजन और युवाओं के रोजगार के लिए कहीं कोई प्रावधान नहीं है. नेताओं का कहना है कि बजट में केवल बड़ी-बड़ी बातें की गई है ।
बजट में महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के तहत 22,023 करोड़ रुपए में से 13,363 करोड़ रुपए केवल महत्वाकांक्षी योजना मईया सम्मान योजना पर खर्च करने के लिए प्रावधान किया गया है.
वित्तीय वर्ष 2025 – 26 के बजट में किस विभाग को क्या मिला:कुल बजट की राशि :- 1,45,400 करोड़ रुपए
1) कृषि विभाग :- 4,587.66 हजार करोड़ रुपए
2) ग्रमीण विकास विभाग :- 9,841 हजार करोड़ रुपए
3) जल संसाधन :- 2,257 हजार करोड़ रुपए
4) पंचायती राज :- 2144 हजार करोड़ रुपए
5) महिला ,बाल विकास विभाग :- 22 हजार 23 करोड़ रुपया का बजट
6) शिक्षा विभाग
प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा :- 15,198 करोड़ रुपए
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा :- 2,409 करोड़ रुपए का बजट
7) स्वास्थ्य ,चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण :- 7,470 करोड़ रुपए का बजट
8) पेयजल एवं स्वच्छता विभाग :- 4,710 करोड़ रुपए का बजट
9) खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता विभाग :- 2,863 करोड़ रुपया
10) श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास :- 1,085 करोड़ रुपए
11) अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण :- 3,384 करोड़ रुपए
12) वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन :- 1,381 करोड़ रुपए
13) पथ निर्माण विभाग :- 5,900 करोड़ रुपए
14) ग्रामीण कार्य विभाग :- 4,576 करोड़ रुपए
15) नागर विमानन :- 115 करोड़ रुपए
16) ऊर्जा विभाग :- 9,894 करोड़ रुपए
17) उद्योग विभाग ;- 486 करोड़ रुपए
18) भवन निर्माण विभाग :- 861 करोड़ रुपए
19) नगर विकास एवं आवास :- 3,577 करोड़ रुपए
20) पर्यटन, कला ,संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग :- 336 करोड़ रुपए
21) सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई- गवर्नेंस :- 303 करोड़ रुपए
22) गृह ,कारा एवम आपदा प्रबंधन :- 9,916 करोड़ रुपए
23) योजना एवम विकास :- 414 करोड़ रुपए
