मोदी सरकार (Modi Government) शत्रु संपत्तियों (Enemy Property) को बेचकर अपना खजाना भरने वाली है. पाकिस्तान (Pakistan) और चीन (China) की नागरिकता लेने वाले लोगों की ओर से छोड़ी गई संपत्तियों को लेकर केंद्र सरकार ने एक हाईलेवल कमेटी का पुनर्गठन किया है. गृह मंत्रालय ( Home Ministry ) की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह कमेटी 12,600 से ज्यादा अचल संपत्तियों को निपटान करेगी, जिससे सरकारी को एक लाख करोड़ रुपये तक मिल सकता है.
गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन के अनुसार, इस कमेटी का अध्यक्ष एक एडिशनल सेक्रेटरी रैंक का अधिकारी होगा, जबकि एक मेंबर सेक्रेटरी के साथ 5 अन्य विभागों के सदस्य होंगे. सरकार की ओर से इस कदम को विभाजन के दौरान और 1962 युद्ध के बाद भारत छोड़ने वाले लोगों द्वारा छोड़ी गई संपत्ति के मुद्रीकरण की एक नई कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है.
न्यूज एजेंसी PTI के अनुसार, पाकिस्तान की नागरिकता लेने वालों की 12,485 संपत्ति और चीन की नागरिकता लेने वालों की 126 संपत्ति है. उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 6255 दुश्मन संपत्तियां हैं. इसके बाद पश्चिम बंगाल में 4088, दिल्ली में 658, महाराष्ट्र में 207, गुजरात में 151, गोवा में 295, तेलंगाना में 158, त्रिपुरा में 105 और बिहार में 94 दुश्मन संपत्तियां हैं.
