विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन (V Muraleedharan) ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (United Nations Security Council) की हाई लेवल ओपन डिबेट में हिस्सा लिया. इस दौरान उन्होंने कहा, जो देश संघर्ष का सामना कर रहे हैं या फिर उनसे उबर रहे हैं. उनके आगे शांति बनाए रखने के रास्ते में कई चुनौतियां, जिनका उन्हें सामना करना पड़ रहा है. ‘पीस बिल्डिंग एंड सस्टेंनिंग पीस’ पर बहस के दौरान, मुरलीधरन ने कहा कि ये देश संघर्ष के फैक्टर्स से संबंधित हैं और मुख्य रूप से जातीयता, जाति और धर्म जैसे समाज से प्रमुख चिह्नक हैं.
संघर्ष का सामना कर रहे देशों को भारत द्वारा दी गई मदद पर प्रकाश डालते हुए विदेश राज्य मंत्री ने कहा, भारत ने विकासशील देशों, विशेष रूप से अफ्रीका (Africa), एशिया (Asia), एलडीसी, एलएलडीसी और एसआईडीएस के साथ अपनी व्यापक विकास साझेदारी के जरिए शांति निर्माण के संदर्भ में हमेशा एक रचनात्मक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. उन्होंने यह भी कहा कि भारत सभी विकासशील देशों के विकास, प्रगति और समृद्धि की ओर हो रहे ट्रांजिशन में उनके लिए ताकत का स्तंभ बना रहेगा. गौरतलब है कि भारत ने अफगानिस्तान समेत कई मुल्कों को सहायता पहुंचाई है.
अपने बयान में वी मुरलीधरन ने कहा, भारत ने संघर्ष के बाद की स्थितियों में पर्याप्त अनुदान और सॉफ्ट लोन देकर देशों को द्विपक्षीय रूप से सहायता करना जारी रखा है. भारत ने बुनियादी ढांचे, विशेष रूप से आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य, कनेक्टिविटी पर ध्यान केंद्रित किया है. इसके अलावा संघर्ष से प्रभावित लोगों को आजीविका प्रदान करने पर विशेष रूप से कृषि में और जमीनी स्तर पर परियोजनाओं पर भारत ने काम किया है. इनसे लोगों को सीधे तौर पर लाभ पहुंचा है. भारत विशेष रूप से युवाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए व्यावसायिक प्रशिक्षण और आईटी में व्यापक शिक्षा प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण भी प्रदान करता है.
विदेश राज्य मंत्री ने कहा, इतिहास ने दिखाया है कि ये चुनौतियां केवल अफ्रीका या विकासशील दुनिया तक ही सीमित नहीं हैं. यहां तक कि विकसित दुनिया ने भी इतिहास के कुछ प्वाइंट पर इन चुनौतियों का सामना किया था. इसमें सफलतापूर्वक दुनिया के नक्शे पर उभरने से पहले अत्यधिक हिंसक ट्रांजिशन का शामिल होना शामिल रहा है.
