केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सभी अस्पतालों को कोविड-19 टीकाकरण सत्र की योजना के अनुरूप पूरी अवधि के लिए टीकों का आवंटन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है. इन अस्पतालों में सरकारी और प्राइवेट दोनों शामिल हैं. मंगलवार को हुई एक बैठक में केंद्र ने दोहराया कि कोरोना वैक्सीन की कोई कमी नहीं है और इसलिए कोविड टीकाकरण केंद्रों (CVC) को पर्याप्त वैक्सीन दी जानी चाहिए.
स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना वैक्सीन का बफर स्टॉक का भंडारण और संरक्षण नहीं करना चाहिए. केंद्र सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन का स्टॉक है और वो राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को आवश्यक वैक्सीन मिलेगी.
केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा कि वो सभी प्राइवेट अस्पतालों की क्षमता का इस्तेमाल करें, जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY), केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) और राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़े हैं. साथ ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्राइवेट अस्पतालों के साथ नियमित रूप से सहयोग करने के लिए कहा गया है, जिससे उनकी अधिकतम क्षमता का उपयोग किया जा सके.
वहीं जिन प्राइवेट अस्पताल को तीन कैटेगरी के तहत लिस्ट नहीं किया कया है, उन्हें भी सीवीसी के रूप में संचालित करने की अनुमति दी गई है अगर उनके पास पर्याप्त संख्या में वैक्सीन लगाने वाली स्वास्थ्य कर्मी, पर्याप्त जगह, पर्याप्त कोल्ड चेन की व्यवस्था है. एक मार्च से टीकाकरण का दूसरा चरण शुरू किया गया है, जिसके तहत अब 60 साल से अधिक आयु के लोगों और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगाया जा रहा है.
