कैबिनेट की मंगलवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। प्रदेश में अब निजी वाहनों की तरह कमर्शियल वाहनों के पंजीकरण डीलर ही करवा सकेंगे। वाहनों का पंजीकरण डीलर ऑनलाइन ही करवा सकेंगे।
अब निजी दोपहिया व चारपहिया वाहनों की तर्ज पर कमर्शियल वाहन भी स्थायी नंबर के साथ ही शोरूम से निकलेंगे। पंजीकरण प्रमाण-पत्र आवेदक को डाक से भेजा जाएगा। सरकार का मानना है कि इस निर्णय से आरटीए कार्यालयों में भीड़ घटेगी। यही नहीं, इससे भ्रष्टाचार भी खत्म होगा।
गत सात सालों में डीलर पॉइंट रजिस्ट्रेशन के तहत 48 लाख 80 हजार से अधिक नए वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में सदस्यों की संख्या 8 से घटाकर पांच कर दी गई है।
बढ़ी हुई पेंशन राशि 1 अप्रैल से लागू होगी
सरकार ने पेंशन राशि में भी बढ़ोतरी की है। बुढ़ापा, विधवा व दिव्यांग पेंशन को 2250 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए किया है। बेसहारा महिलाओं, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता, बौना व किन्नर भत्ता को भी 2250 से बढ़ाकर 2500 रुपए किया है। यह बढ़ोतरी पहली अप्रैल से लागू होगी। निराश्रित बच्चों की सहायता राशि 1350 से बढ़ाकर 1600 रुपए मासिक किया है। विद्यालय नहीं जाने वाले निशक्त बच्चों 1950 रुपए प्रतिमाह मिलेगा।
रियल एस्टेट दो महीने के ब्याज पर छूट
कोरोना की दूसरी लहर के कारण रियल एस्टेट के उन कारोबारियों को राहत प्रदान की गई है, जो अप्रैल और मई में लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं करा सके और लाइसेंस के लिए नई बैंक गारंटी जमा नहीं करा पाए। रियल एस्टेट के ऐसे तमाम डेवलपर्स को ब्याज में छूट प्रदान कर दी गई है। इसके साथ ही इन दो माह की अवधि में दी गई छूट का लाभ जमीनों की सीएलयू (चेंज ऑफ लैंड यूज) कराने वाले लोगों को भी मिलेगा।
कैबिनेट के अन्य फैसले
- वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी समाधान से विकास को 30 सितंबर 2021 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया।
- एएसआई रैंक से नीचे के कर्मचारी वाहनों के चालान नहीं काट सकेंगे। सभी तरह के चालान मौके पर ही भरने की सुविधा दी गई है।
- महर्षि बाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय कैथल का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, कैथल किया गया है।
- कोरोना उपकरण दान करने वालों पर जीएसटी नहीं लगेगा। उतना पैसा रिफंड होगा।
- जिला एवं राज्य उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन-भत्तों में भी बढ़ोतरी की गई है।
- स्टेनो-टाइपिस्ट के लिए अंग्रेजी शॉर्ट हैंड की शर्त को 64 शब्द प्रति मिनट की जगह 80 शब्द किया गया।
- वन रेंजर, डिप्टी रेंजर, फॉरेस्टर एवं फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती सीधी एवं पदोन्नति के माध्यम से की जाएगी।