सचिन पायलट बोले- मांगों को लेकर कोई समझौता नहीं, आज आखिरी दिन

पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने टोक में मीडिया से रूबरू होकर कहा आज मई खत्म हो रहा है। कल नया महीना शुरू होगा। मैं फिर आपको कह रहा हूं। मेरे नौजवान साथियों को जो आश्वासन मेरे नौजवान साथियों को मैंने दिया है। जो कमिटमेंट्स किए हैं वो हवाई बातें नहीं हैं। ये ऐसी बातें नहीं हैं जिससे कोई कह सकता है कि गलत बात है। कांग्रेस पार्टी हमेशा करप्शन के खिलाफ रही है। कांग्रेस पार्टी हमेशा नौजवानों के पक्ष में रही है। तो उनको न्याय दिलाना और बीजेपी सरकार में जो करप्शन हुआ उस पर जांच बैठाना अति अनिवार्य है। इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है।

पायलट बोले- आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व और राहुल गांधी हम सब इस बात को कई बार दोहरा चुके हैं कि करप्शन को लेकर हमारी जीरो टोलरेंस है। किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार को हम लोग स्वीकार नहीं कर सकते। कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसने नौजवानों को हमेशा राजनीति और बाकी क्षेत्रों में प्रोत्साहित किया है और आगे आने का मौका दिया है। तो नौजवानों के साथ कहीं नाइंसाफी होती है तो मैं समझता हूं पार्टी हमेशा उसके खिलाफ रही है।

भ्रष्टाचार और नौजवानों के भविष्य इन दो मुद्दों पर किसी प्रकार का कोई समझौता करे या मैं समझौता करूं, ये सम्भव नहीं है। दो दिन पहले मेरी बात दिल्ली में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से रखी थी। जो मांगें मैंने रखी थीं, उसका पूरा संज्ञान पार्टी को है। दिल्ली में परसों ही मैंने बात की है। मैंने 15 तारीख को एक सभा को संबोधित किया था तो कहा था कि भाजपा के शासन में, वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो-जो करप्शन के मामले उठे थे। तो खुद मैंने, गहलोत साहब ने, तमाम कांग्रेस नेताओं ने अपने मुंह से कई बार इस बात को पब्लिक डोमेन में कहा था। तो उन पर एक प्रभावी जांच होनी चाहिए। 

आरपीएससी में काफी पद खाली पड़े हैं। स्थिति बेहतर हो सकती हैं इसलिए आमूल चूल परिवर्तन लाना और लाखों बच्चें जो मुश्किल से शहरों में जाकर मकान किराए पर लेते हैं। कोचिंग करते हैं, सालों मेहनत करते हैं उनके साथ धोखा हो जाता है तो आर्थिक मदद करें।

मैंने यह मुद्दा उठाया था। मुझे लगता है कि कार्रवाई सरकार करेगी। मैंने जो करप्शन के मुद्दे उठाए हैं। भाजपा के शासन में लूट मची थी उस पर कार्रवाई करनी होगी। आज महीने का आखिरी दिन है। मैं इंतजार कर रहा हूं। कार्रवाई करने का दायित्व राज्य सरकार का है। देखिए अब कल क्या होता है।

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