बिहार में 87% घरों तक पहुँचे बीएलओ, 6.86 करोड़ नामांकन फॉर्म वितरित

बिहार में चल रही विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के तहत राज्य के करीब 1.5 करोड़ घरों में बूथ स्तर अधिकारियों (बीएलओ) की पहली चरण की यात्रा पूरी हो गई है। चुनाव आयोग के अनुसार, अब तक राज्य में कुल 7.90 करोड़ पंजीकृत मतदाताओं में से 87 प्रतिशत यानी 6.86 करोड़ मतदाताओं को नामांकन फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं।

आयोग ने बताया कि जिन घरों में बीएलओ नहीं पहुँच सके, वे या तो बंद मिले या फिर संबंधित मतदाता प्रवास या यात्रा पर हो सकते हैं, अथवा मृत पाए गए। बीएलओ तीन बार तक घर-घर जाकर संपर्क करेंगे, जिससे यह आंकड़ा और बढ़ने की संभावना है। आयोग ने यह भी बताया कि आंशिक रूप से भरे हुए फॉर्म आयोग की वेबसाइट (https://voters.eci.gov.in) और ECINET मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। मतदाता ECINET ऐप के माध्यम से फॉर्म अपलोड कर सकते हैं।

बीएलए भी दे रहे सहयोग

एसआईआर प्रक्रिया में राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त 1,54,977 बूथ स्तर एजेंट (बीएलए) भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। 2 जुलाई तक भाजपा ने सबसे अधिक 52,689 बीएलए नियुक्त किए हैं। इसके बाद राष्ट्रीय जनता दल ने 47,504, जनता दल यूनाइटेड ने 34,669, कांग्रेस ने 16,500, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने 1,913, भाकपा-माले (लिबरेशन) ने 1,271, लोजपा (रामविलास) ने 1,153, माकपा ने 578 और रालोसपा ने 270 बीएलए तैनात किए हैं। बसपा (74), एनपीपी (3) और आम आदमी पार्टी (1) ने भी अपने प्रतिनिधि नियुक्त किए हैं। प्रत्येक बीएलए प्रतिदिन अधिकतम 50 प्रमाणित फॉर्म जमा कर सकता है।

38 लाख फॉर्म बीएलओ को सौंपे गए

आयोग ने बताया कि अब तक लगभग 38 लाख हस्ताक्षरित और भरे हुए नामांकन फॉर्म बीएलओ द्वारा एकत्र किए जा चुके हैं। यह संख्या कुल मतदाताओं का करीब 5 प्रतिशत है। आयोग का उद्देश्य ‘इन्क्लूजन फर्स्ट’ के सिद्धांत को प्राथमिकता देना है। 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित होने वाली प्रारंभिक मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए 25 जुलाई 2025 तक प्री-प्रिंटेड नामांकन फॉर्म जमा करना अनिवार्य होगा।

अंतिम सूची 30 सितंबर को जारी होगी

चुनाव आयोग के उप निदेशक पी. पवन द्वारा जारी बयान के अनुसार, प्रत्येक प्राप्त फॉर्म की पात्रता संलग्न दस्तावेजों के आधार पर जांची जाएगी। प्रारंभिक सूची 1 अगस्त 2025 को जारी होने के बाद, 2 अगस्त से सत्यापन का कार्य शुरू किया जाएगा। उसी दिन से राजनीतिक दल और आम नागरिक दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर 2025 को प्रकाशित की जाएगी। इसके पश्चात जिलाधिकारी और मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपील करने का भी विकल्प खुला रहेगा।

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