मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सुशासन तिहार के तीसरे चरण में कहा कि राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी के वादों को जमीनी हकीकत में बदला है। उन्होंने बताया कि शपथ ग्रहण के अगले ही दिन 18 लाख प्रधानमंत्री आवासों को मंजूरी दी गई। किसानों को प्रति क्विंटल ₹3100 के समर्थन मूल्य पर धान खरीदी गई, जिसमें प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक की सीमा तय की गई है।
महिलाओं और आदिवासियों के लिए योजनाएं
सीएम ने कहा कि ‘महतारी वंदन योजना’ के तहत 70 लाख से अधिक महिलाओं को आर्थिक सहायता दी गई। तेंदूपत्ता संग्रहण करने वालों का मेहनताना ₹4000 से बढ़ाकर ₹5500 किया गया। साथ ही, वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ योजना को फिर से शुरू कर श्रद्धा और आस्था का सम्मान किया जा रहा है।
गांवों को डिजिटल सुविधा से जोड़ा
राज्य में 24 अप्रैल से 1460 ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सेवा केंद्र शुरू किए गए हैं, जहां ग्रामीणों को बैंकिंग और प्रमाणपत्र जैसी जरूरी सेवाएं गांव में ही मिल सकेंगी। सीएम ने यह भी बताया कि जमीन रजिस्ट्री और नामांतरण की प्रक्रिया अब एक घंटे में पूरी की जा रही है, जिससे लोगों को राहत मिली है।
पीएम आवास की पात्रता में छूट
अब जिनके पास 5 एकड़ असिंचित या 2.5 एकड़ सिंचित जमीन है, जिनके पास दोपहिया वाहन है या जिनकी आय ₹15,000 प्रतिमाह तक है—वे भी पीएम आवास योजना के अंतर्गत पात्र होंगे।
सरकार जनता के बीच, विकास में कोई रुकावट नहीं
उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि सुशासन तिहार के माध्यम से सीधे जनता से जुड़कर समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री बिना पूर्व सूचना के दौरे कर रहे हैं और जमीनी हालात खुद देख रहे हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि राज्य में विकास के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं है।
