राजधानी दिल्ली के बटला हाउस स्थित मुरादी रोड पर मंगलवार देर शाम पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों को आशंका हुई कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) जल्द ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर सकता है। हालांकि बुधवार सुबह तक कोई तोड़फोड़ नहीं हुई, लेकिन पुलिस ने डीडीए द्वारा चिन्हित मकानों और सड़कों की ड्रोन से निगरानी और मैपिंग कराई।
स्थानीय निवासियों के अनुसार, डीडीए ने क्षेत्र के 52 मकानों पर नोटिस लगाए थे। इनमें से अब तक 46 मकान मालिकों को अदालत से स्थगन आदेश (स्टे) मिल चुका है, जबकि शेष छह मामलों में भी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। बावजूद इसके पुलिस की गतिविधियों से लोगों में डर का माहौल बना हुआ है।
“जब मकान बन रहे थे, तब DDA कहां था?”
निवासियों का कहना है कि कई लोग अपने मकान खाली कर चुके हैं, लेकिन वे जाने को तैयार नहीं हैं क्योंकि उन्होंने वर्षों से इस जगह को अपना घर बना लिया है। लोगों ने सवाल उठाया कि जब ये निर्माण हो रहे थे, तब डीडीए की निगरानी क्यों नहीं थी? उन्होंने भरोसा जताया कि न्यायालय उनके पक्ष में फैसला देगा और वे अपने घर बचा लेंगे।
विधायक अमानतुल्लाह खान का दावा
ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी साझा की कि मुरादी रोड की 12 संपत्तियों के मामले साकेत कोर्ट में थे, जहां सीनियर वकील कर्नल सिंह ने पैरवी की। सभी 12 मामलों में 17 जुलाई तक स्टे ऑर्डर मिल चुका है। खान के अनुसार, अब तक 44 संपत्तियों पर कोर्ट से राहत मिल चुकी है, शेष 7 मामलों की सुनवाई हाईकोर्ट में होनी है।
क्या है मामला?
डीडीए ने 26 मई को बटला हाउस के मुरादी रोड पर खसरा नंबर 279 और आसपास की जमीन को सरकारी घोषित करते हुए मकानों को खाली करने का नोटिस जारी किया था। इसके खिलाफ स्थानीय लोग दिल्ली हाईकोर्ट और साकेत कोर्ट पहुंचे, जहां से अब तक कई याचिकाओं में स्थगन आदेश मिल चुका है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मुद्दे पर डीडीए से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 10 जुलाई तय की है। इस बीच बुधवार सुबह जामिया नगर थाने के एसएचओ ने स्थल का दौरा कर ड्रोन के ज़रिए स्थिति की निगरानी की। मंगलवार शाम को ही पुलिस ने मुरादी रोड पर बारात घर के पास बैरिकेडिंग कर दी थी।
