मध्य प्रदेश जल निगम लिमिटेड (MPJNL) से जुड़े 183.21 करोड़ रुपये के बैंक गारंटी घोटाले में सीबीआई ने बड़ा कदम उठाते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश पर नौ मई को केंद्रीय एजेंसी ने तीन अलग-अलग मामले दर्ज किए थे। इसके बाद 19 और 20 जून को पांच राज्यों में एकसाथ छापेमारी की गई। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में एक पीएनबी का वरिष्ठ प्रबंधक भी शामिल है।
यह मामला इंदौर की एक निजी फर्म द्वारा वर्ष 2023 में राज्य में तीन बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के लिए करीब 974 करोड़ रुपये के अनुबंध प्राप्त करने के दौरान फर्जी बैंक गारंटी जमा करने से जुड़ा है। जांच में सामने आया कि कंपनी ने कुल आठ नकली बैंक गारंटियां पेश की थीं, जिनकी कुल राशि 183.21 करोड़ रुपये थी।
फर्जी ईमेल से दी गई थी बैंक गारंटी की पुष्टि
प्रारंभिक जांच में पता चला है कि कंपनी ने पंजाब नेशनल बैंक के नाम से मिलते-जुलते एक ईमेल डोमेन का इस्तेमाल करते हुए जल निगम को फर्जी पुष्टि भेजी थी। इसी आधार पर निगम ने उसे तीन ठेके प्रदान कर दिए। बाद में जब इस पर संदेह हुआ तो मामला कोर्ट में पहुंचा और सीबीआई को जांच की जिम्मेदारी दी गई।
23 ठिकानों पर छापेमारी, कई डिजिटल साक्ष्य बरामद
सीबीआई ने दिल्ली, पश्चिम बंगाल, गुजरात, झारखंड और मध्य प्रदेश के कुल 23 स्थानों पर दबिश दी। इस दौरान डिजिटल उपकरण, दस्तावेज और अन्य साक्ष्य बरामद किए गए। जांच में पता चला कि इस धोखाधड़ी के पीछे कोलकाता आधारित एक संगठित गिरोह का हाथ है, जो विभिन्न राज्यों में इसी तरह की जालसाजी के जरिए सरकारी अनुबंध हासिल करने की कोशिश कर रहा था।
सीनियर बैंक अफसर समेत दो गिरफ्तार
सीबीआई ने कोलकाता से दो आरोपियों को हिरासत में लिया है, जिनमें एक वरिष्ठ बैंक अधिकारी भी शामिल है। दोनों को कोलकाता की अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर इंदौर भेजा जाएगा।
सीबीआई के मुताबिक, यह एक संगठित वित्तीय ठगी का मामला है, जिसने सरकारी संस्थाओं और बैंकिंग प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एजेंसी का कहना है कि आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियों की संभावना है। जांच जारी है और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यह नेटवर्क देश के कई हिस्सों में फैला हो सकता है।
