देवास जिले के खिवनी अभ्यारण्य में वन विभाग द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान 70 से अधिक आदिवासी परिवारों के आशियाने जमींदोज कर दिए गए। बारिश के बीच इन परिवारों ने खुले आसमान के नीचे शरण ली, जिससे मामला गरमा गया और राजधानी भोपाल तक हलचल मच गई।
स्थिति का वीडियो सामने आने के बाद राजनीतिक प्रतिक्रिया तेज हो गई। कुछ पीड़ित परिवारों ने केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भेंट की, जिन्होंने इस विषय पर मुख्यमंत्री मोहन यादव से चर्चा की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया के माध्यम से आदिवासी परिवारों को हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया।
वन मंत्री पहुंचे प्रभावित क्षेत्र, जताई सहानुभूति
सरकारी प्रतिक्रिया के तहत वन मंत्री विजय शाह रविवार को खातेगांव पहुंचे और खिवनी अभ्यारण्य में प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। खराब रास्तों के चलते वे ट्रैक्टर-ट्रॉली से पहुंचे और कीचड़ भरे रास्ते में पैदल चलकर प्रभावितों तक पहुंचे। उन्होंने आश्वासन दिया कि बारिश को देखते हुए टीन शेड की व्यवस्था की जा रही है और मकान तोड़ने की कार्रवाई की जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
आदिवासी बोले- वर्षों से रह रहे थे
मंत्री शाह से बातचीत में आदिवासी परिवारों ने बताया कि वे पिछले 30 से 40 वर्षों से उसी स्थान पर रह रहे हैं और अब उन्हें पक्के मकानों के लिए पट्टे दिए जाएं। मंत्री ने उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने और क्षेत्र में सड़क निर्माण का वादा किया।
23 जून को हुई थी कार्रवाई
23 जून को वन विभाग ने 82 हेक्टेयर भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की थी। विभाग का दावा है कि प्रभावितों को एक माह पूर्व नोटिस दिए गए थे। लेकिन बरसात के मौसम में कच्चे मकानों पर बुलडोजर चलने से कई परिवार बेघर हो गए। विरोध के स्वर तेज हुए और कांग्रेस नेताओं राहुल इनानिया और रामदेव काकोड़िया ने मौके पर पहुंचकर वन विभाग की कार्रवाई को ‘अमानवीय’ बताया तथा विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी।
प्रशासन ने दी राहत, कांग्रेस हमलावर
विरोध और कांग्रेस के तेवरों के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया। कलेक्टर ऋतुराज सिंह, एसपी और स्थानीय विधायक आशीष शर्मा ने मौके का निरीक्षण किया। प्रशासन ने 51 परिवारों को 20-20 हजार रुपये की सहायता, छह महीने का राशन और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने की घोषणा की। साथ ही भोजन और अस्थायी आवास की व्यवस्था का भरोसा दिलाया।
मुख्यमंत्री का बयान: गरीबों के साथ सरकार
मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर कहा कि उनकी सरकार गरीबों की हितैषी है और जनजातीय समाज का सम्मान सर्वोपरि है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में भोपाल में पीड़ितों से भेंट कर उनकी शिकायतें सुनीं और जांच के निर्देश दिए। साथ ही वन विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि बारिश के मौसम में इस प्रकार की कोई भी कार्रवाई फिलहाल रोकी जाए।
