पंजाब में सभी हाउसिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी मुख्य सचिव को देने के फैसले को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। इस निर्णय पर शिरोमणि अकाली दल, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी सरकार की तीखी आलोचना की है।
विपक्षी दलों का कहना है कि यह पहली बार है जब किसी मुख्यमंत्री की शक्तियाँ कम करके उन्हें प्रशासनिक अधिकारी को सौंपी गई हैं, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने सोशल मीडिया पर सरकार की निंदा करते हुए आरोप लगाया कि पंजाब की भूमि और विकास का नियंत्रण एक ऐसे अधिकारी के हाथ में दिया गया है जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का करीबी है। उन्होंने इसे मुख्यमंत्री की ओर से पूरी तरह आत्मसमर्पण बताया।
सुखबीर बादल ने इस कदम को पंजाब के हितों के साथ धोखा करार देते हुए कहा कि अब प्रदेश की ज़मीन और नीतियों पर बाहरी लोगों का वर्चस्व हो गया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि सरकार लुधियाना की 24 हजार एकड़ ज़मीन सहित राज्य में बड़े स्तर पर भूमि अधिग्रहण की योजना बना रही है, जिसका अकाली दल पूरी ताकत से विरोध करेगा।
‘पंजाब की गरिमा पर आघात’ : प्रताप बाजवा
कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने मुख्य सचिव को अतिरिक्त अधिकार देने को पंजाब की अस्मिता पर चोट बताया। उन्होंने कहा कि जनता को यह जानने का अधिकार है कि पंजाब में असल में शासन कौन कर रहा है।
केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने भी सरकार के इस निर्णय पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हाल ही में मुख्यमंत्री ने एक अहम फाइल पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, और अब वे अपने अधिकार भी मुख्य सचिव को सौंप रहे हैं। बिट्टू ने आरोप लगाया कि अब दिल्ली से जुड़े लोग भूमि और आवास मामलों पर नियंत्रण स्थापित कर रहे हैं।
‘विकास को गति देने का प्रयास’ : हरपाल चीमा
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि यह निर्णय पंजाब में विकास कार्यों की रफ्तार बढ़ाने के लिए लिया गया है। उन्होंने कहा कि देश के प्रमुख शहरों में भी हाउसिंग डेवलपमेंट की जिम्मेदारी आईएएस अधिकारियों के पास होती है। चीमा ने बिट्टू पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने मंत्री बनने के लिए भाजपा के शीर्ष नेताओं के सामने झुकाव दिखाया था।
‘जनता को गुमराह कर रहे हैं सुखबीर’ : हरजोत बैंस
कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने भी सुखबीर बादल की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि सुखबीर ने अपने हितों के लिए प्रदेश के अधिकारों से हमेशा समझौता किया है। बैंस ने कहा कि सुखबीर बादल को अब आप सरकार के सकारात्मक प्रयासों का विरोध करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है और वे केवल भ्रामक बयानबाजी कर रहे हैं।
