राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में बढ़ते तनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ा निर्णय लिया है। सीएम ने आदेश दिया है कि पाकिस्तान से सटे सभी जिलों में खाली पड़े पदों को तुरंत भरा जाए। इसके लिए अन्य जिलों से कर्मचारियों को बुलाकर नियुक्तियां की जाएंगी। साथ ही, प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं।
कानून व्यवस्था की समीक्षा
मुख्यमंत्री ने देर रात उच्च अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की स्थिति पर समीक्षा बैठक की। बैठक में बाड़मेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर और बीकानेर जिलों के कलेक्टर और एसपी से भी बात की गई। सीएम ने अधिकारियों को हालात के अनुसार तुरंत कार्रवाई करने और निर्णय लेने के निर्देश दिए। इसके अलावा, जोधपुर-फलौदी और हनुमानगढ़ जिलों के लिए ढाई-ढाई करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।
सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा उपाय
बैठक में मुख्यमंत्री ने सुरक्षा के मद्देनजर कई अहम निर्देश जारी किए:
- ब्लैकआउट ड्रिल्स की सख्त निगरानी: किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो।
- अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनाती: अतिरिक्त आरएसी कंपनी को सीमावर्ती जिलों में तैनात किया जाए।
- एसडीआरएफ की तैनाती: आपदा प्रबंधन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में एसडीआरएफ यूनिट्स भेजने के निर्देश।
- खुफिया तंत्र मजबूत: खुफिया विभाग में अतिरिक्त स्टाफ की तैनाती का आदेश।
खाली पदों को भरने पर विशेष जोर
मुख्यमंत्री ने खासतौर पर जोर देते हुए कहा कि सभी रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए। इसके साथ ही अतिरिक्त फायर ब्रिगेड, एंबुलेंस और ब्लड बैंक को भी तत्परता से सक्रिय किया जाए। भारी मशीनरी जैसे जेसीबी और क्रेन को भी तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस विभाग में खाली पदों को भी तत्काल प्रभाव से भरा जाएगा।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने साफ कहा कि सीमावर्ती जिलों की सुरक्षा को लेकर किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हर स्तर पर निगरानी और सक्रियता बढ़ाई जाएगी।
