उत्तर प्रदेश में व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके 27,000 युवाओं को अब प्रदेश में ही रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इन्हें हर माह ₹12,000 से ₹30,000 तक का मानदेय मिलेगा। इस उद्देश्य को लेकर विभाग ने मंगलवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित ‘उद्यमिता विकास की ओर यूपी’ कार्यक्रम में 22 औद्योगिक इकाइयों के साथ समझौते किए।
राज्य मंत्री ने कहा – युवाओं को हुनरमंद बनाना हमारी प्राथमिकता
कार्यक्रम का शुभारंभ राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए जरूरी है कि युवा तकनीकी रूप से दक्ष हों और उनके पास कोई कौशल हो। मंत्री ने यह भी कहा कि सिर्फ रोजगार उपलब्ध कराना ही नहीं, बल्कि युवाओं को देश की सुरक्षा और सम्मान के लिए भी तैयार करना हमारी जिम्मेदारी है।
उन्होंने कहा कि देशविरोधी गतिविधियों का जवाब भी हमारे प्रशिक्षित युवा ही देंगे। पहलगाम जैसी घटनाओं को लेकर केंद्र सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि ऐसे प्रयासों का सख्ती से जवाब दिया जाएगा।
उद्योगों से साझेदारी के जरिए तैयार होगा कुशल मानव संसाधन
प्रमुख सचिव हरिओम ने बताया कि उद्योगों के साथ मिलकर ऐसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि युवाओं को उनकी मांग के अनुरूप प्रशिक्षित किया जा सके। उन्होंने बताया कि हर साल 1.5 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और आगे ज़िला एवं मंडल स्तर पर भी इस तरह के आयोजन किए जाएंगे। इसके साथ ही स्वरोजगार को भी बढ़ावा देने की दिशा में काम किया जाएगा।
कार्यक्रम के दौरान विभाग के विशेष सचिव अभिषेक सिंह, कौशल विकास मिशन के निदेशक पुलकित खरे समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर ‘हुनर मित्र’ पत्रिका के प्रथम अंक का विमोचन भी किया गया।
उत्कृष्ट संस्थानों और प्रशिक्षकों को मिला सम्मान
कार्यक्रम में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) बाराबंकी, गोरखपुर और बुलंदशहर के प्रधानाचार्यों को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। इसके अलावा पांच प्रशिक्षण विशेषज्ञों और परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को भी उनके योगदान के लिए सम्मान प्रदान किया गया।
