उत्तर प्रदेश सरकार की नई शराब नीति राज्य के राजस्व में उल्लेखनीय बढ़ोतरी लेकर आई है। रिटेल शराब कारोबार से सिर्फ अप्रैल महीने में ही आबकारी विभाग को रिकॉर्ड ₹4319 करोड़ की आय हुई है, जो पिछले वर्ष इसी महीने की तुलना में ₹1006 करोड़ अधिक है। वर्ष 2024 में अप्रैल में यह आंकड़ा ₹3313 करोड़ था।
नई नीति के तहत राज्य में बीयर और शराब की संयुक्त दुकानें खोली गई हैं, जिससे रोजमर्रा की बिक्री और आमदनी में इज़ाफा हुआ है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, कम अल्कोहल युक्त पेयों के लिए कम लाइसेंस शुल्क पर नई श्रेणियां शुरू की गई हैं, जिससे व्यापारियों को सहूलियत हुई है। इसके साथ ही अवैध शराब के खिलाफ सख्त कार्रवाई से भी सरकार की कमाई को बढ़ावा मिला है।
उत्तर प्रदेश के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 की शुरुआत में ही विभाग ने 30% राजस्व वृद्धि दर्ज की है। उन्होंने कहा कि नई नीति राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में अहम भूमिका निभा रही है और आने वाले समय में इससे और अधिक लाभ की उम्मीद है।
