उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में मंगलवार को कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रेस वार्ता कर निर्णयों की जानकारी दी। राज्य के सभी नगर निगमों में पार्किंग नियम लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों के तबादलों के लिए नई नीति को भी मंजूरी दी गई।
ट्रांसफर नीति को कैबिनेट की मंजूरी
नई स्थानांतरण नीति के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों के तबादले अब 15 मई से 15 जून के बीच किए जाएंगे। इसके लिए सभी संबंधित विभागों को आवश्यक तैयारी पहले से पूरी करनी होगी।
दुधवा में सांस्कृतिक और वन्यजीव महोत्सव का आयोजन
पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा देने की दिशा में राज्य सरकार ने लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व में नवंबर में तीन दिवसीय दुधवा महोत्सव आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह प्रदेश का पहला रेजिडेंशियल सांस्कृतिक और वन्यजीव उत्सव होगा, जिसमें थारू जनजाति की सांस्कृतिक झलक और देशभर की मशहूर हस्तियों की प्रस्तुति देखने को मिलेगी।
अडानी पावर से बिजली की खरीद
राज्य सरकार ने अडानी पावर लिमिटेड से 5.38 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदने का निर्णय लिया है। इस करार से अनुमानतः 2958 करोड़ रुपये की बचत होगी।
मुख्य फैसलों की सूची:
- कर्मचारियों के तबादलों की नई नीति को स्वीकृति, 15 मई से 15 जून तक होंगे तबादले।
- प्रदेश के नगर निगमों में पार्किंग नीति लागू की जाएगी, जो पीपीपी मॉडल पर आधारित होगी।
- पहले चरण में 17 नगर निगमों में यह नीति लागू की जाएगी।
- पार्किंग संचालन के लिए पांच साल की अवधि का लाइसेंस दिया जाएगा।
- पार्किंग शुल्क नगर निगमों द्वारा तय किया जाएगा।
- राज्य कर विभाग का नाम अब “सेवारत विभाग” होगा।
- निजी बसों के लिए नई बस स्टैंड नीति 2025 को मंजूरी मिली।
प्राइवेट बसों के लिए बनेंगे विशेष बस अड्डे
राज्य सरकार ने निजी बसों की संचालन व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने हेतु ‘उत्तर प्रदेश स्टेट कैरिज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व ऑल इंडिया टूरिस्ट बस पार्क (स्थापना एवं विनियमन) नीति 2025’ को मंजूरी दी है। इसके तहत सभी 75 जिलों में प्राइवेट बसों के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त बस स्टैंड बनाए जाएंगे।
बिजली आपूर्ति के लिए 1500 मेगावाट की खरीद
प्रदेश में बढ़ती बिजली की मांग को देखते हुए सरकार ने 1600 मेगावाट क्षमता की परियोजना से 1500 मेगावाट बिजली खरीदने का प्रस्ताव पास किया है। यह खरीद प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से की जाएगी, जिससे राज्य में बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी।
