योगी के निर्देश, सभी 75 जिलों से 30 जून तक भेजे जाएं सड़कों और पुलों के प्रस्ताव

लखनऊ। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में लोक निर्माण विभाग की 18 प्रमुख योजनाओं को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी 75 जनपदों से 30 जून तक परियोजनाओं के प्रस्ताव अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लिए जाएं। उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि वे जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाकर समयसीमा के भीतर प्रस्ताव भेजना सुनिश्चित करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास की योजनाएं किसी राजनीतिक सीमा को नहीं, बल्कि स्थानीय ज़रूरतों को केंद्र में रखकर तैयार की जाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र को कम से कम दो से तीन योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ अवश्य मिले।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि पूजन या शिलान्यास कार्यक्रम स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में कराए जाएं। साथ ही धार्मिक पर्यटन को आर्थिक उन्नयन से जोड़ने की रणनीति पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश के 50 प्रमुख धार्मिक स्थलों का हर वर्ष चयन कर, वहां पहुंचने वाले मार्गों के निर्माण और सुधार को प्राथमिकता दी जाए।

उत्तर-दक्षिण संपर्क की दिशा में नया प्रयास

पूर्वांचल, बुंदेलखंड, आगरा और गंगा एक्सप्रेसवे जैसी परियोजनाओं के माध्यम से पूर्व से पश्चिम की दिशा में मजबूत संपर्क स्थापित हो चुका है। अब आवश्यकता है कि प्रदेश के उत्तर और दक्षिण जिलों के बीच संपर्क सुदृढ़ किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की किसी भी सड़क पर गड्ढे नहीं दिखने चाहिए। तेज गति और खराब सड़कों से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ता है। उन्होंने सभी डार्क स्पॉट चिन्हित कर टेबल टॉप स्पीड ब्रेकर बनाने के निर्देश दिए।

मानसून से पूर्व तैयार हो प्रस्ताव

मुख्यमंत्री ने कहा कि लघु पुल और सड़कें अक्सर जलभराव से क्षतिग्रस्त होती हैं। ऐसे में पूर्वानुमान के आधार पर समय से प्रस्ताव बनाकर भेजे जाएं, ताकि बारिश के बाद कार्य में देर न हो।

नोडल अधिकारी करेंगे निगरानी

प्रत्येक जनपद में एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं, जो हर सप्ताह कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि समीक्षा बैठकों में जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी अनिवार्य हो। उन्होंने संदिग्ध या दागदार ठेकेदारों की पहचान कर जांच के बाद कार्रवाई करने को भी कहा।

लोक निर्माण विभाग की 18 प्रमुख योजनाएं

लोक निर्माण विभाग की 18 प्राथमिक योजनाओं में शामिल हैं –

  • ब्लॉक व तहसील मुख्यालयों से जुड़ने वाले मार्ग
  • प्रमुख जिला मार्ग, स्टेट हाईवे
  • धर्मस्थलों तक पहुँच मार्ग
  • औद्योगिक व लॉजिस्टिक पार्क से जुड़ी सड़कें
  • बाईपास, रिंग रोड, फ्लाईओवर
  • अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय सीमा मार्ग
  • केंद्रीय निधियों से बनने वाले मार्ग व सेतु
  • रेल ओवरब्रिज और अंडरपास
  • चीनी मिल क्षेत्रों में कृषि संपर्क मार्ग
  • सड़क सुरक्षा
  • मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना
  • अनजुड़ी बसावट योजना
  • नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर

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