उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में देवभूमि परिवार योजना लागू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत राज्य में रहने वाले सभी परिवारों के लिए एक अलग आईडी कार्ड बनाया जाएगा। यह निर्णय बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। बैठक में कुल 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट ने यह भी तय किया कि उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम के कर्मचारियों के नियमितीकरण और वेतन संबंधी मामलों की निगरानी के लिए एक उप समिति गठित की जाएगी, जो दो माह के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
सरकार ने उपनल के माध्यम से विदेशों में नौकरी मिलने की सुविधा भी देने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, आपदा में मृतक आश्रितों को अब चार लाख के बजाय पांच लाख रुपये दिए जाएंगे। वहीं, पक्के मकान के ध्वस्त होने पर भी पांच लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी।
दैनिक, संविदा और तदर्थ कर्मचारियों के नियमितीकरण के मामलों के लिए भी मंत्रिमंडल ने एक उप समिति बनाने का निर्णय लिया है, जो इनके नियमितीकरण के लिए कट-ऑफ डेट तय करेगी।
इस बैठक में लिए गए अन्य निर्णयों के अनुसार, राज्य में प्रशासनिक सुधार और सामाजिक कल्याण योजनाओं को तेजी से लागू करने पर भी जोर दिया गया है।
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