मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में छह महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। ये निर्णय कृषि, खनन, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य शिक्षा और महिला एवं बाल विकास विभागों से संबंधित हैं।
कैबिनेट ने जैव प्रौद्योगिकी परिषद से जुड़े दो केंद्रों में पूर्व में स्वीकृत 46 पदों के संचालन हेतु नियमावली को स्वीकृति प्रदान की है। इसके अतिरिक्त, न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में खनन विभाग में 18 नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई है।
पर्यावरण के क्षेत्र में एक अहम निर्णय लेते हुए कैबिनेट ने आसन बैराज के दोनों ओर के क्षेत्रों को ‘वेटलैंड जोन’ घोषित करने की स्वीकृति प्रदान की है। यह क्षेत्र लगभग 53 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। इससे पूर्व जनता से आपत्तियां आमंत्रित की गई थीं, जिन्हें निस्तारित करने के पश्चात यह निर्णय लिया गया।
इसके अलावा, देहरादून की रिस्पना और बिंदाल नदियों के फ्लड जोन क्षेत्रों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी), मोबाइल टावर, रोपवे टावर तथा एलीवेटेड रोड जैसे आधारभूत संरचनाओं के निर्माण को भी कैबिनेट की ओर से हरी झंडी दे दी गई है।
