मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में आयोजित उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में सहकारिता, पशुपालन, डेयरी और पर्यटन क्षेत्रों से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई।
सहकारिता विभाग में व्यापक ऑडिट व्यवस्था
कैबिनेट की बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया कि सहकारिता विभाग में ब्लॉक स्तर से लेकर राज्य स्तर तक की लेखा जांच कराई जाएगी। इस कार्य के लिए उप निबंधक (ऑडिट) के रूप में लेवल-11 के एक नए पद का सृजन किया गया है, जो पांच वर्ष की प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाएगा।
बदरीनाथ मास्टर प्लान को बढ़ावा
बदरीनाथ धाम के मास्टर प्लान के तहत सौंदर्यीकरण कार्यों को भी मंजूरी दी गई है। इसमें प्रमुख दीवारों और संरचनाओं पर आर्टवर्क (कलात्मक चित्रण) किया जाएगा। इसमें आईएसबीटी परिसर की दीवारें भी शामिल होंगी।
गाय वितरण योजना में बड़ा बदलाव
पशुपालन विभाग से जुड़े एक अहम निर्णय के तहत अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को दी जाने वाली 90 प्रतिशत सब्सिडी वाली गाय योजना को अब डेयरी विभाग की गंगा गाय योजना में सम्मिलित कर दिया गया है। इस बदलाव के बाद योजना का लाभ सामान्य वर्ग के लोग भी ले सकेंगे। हालांकि, सामान्य वर्ग को दी जाने वाली सब्सिडी की अंतिम रूपरेखा अगली कैबिनेट बैठक में तय की जाएगी।
पशुधन प्रसार अधिकारियों की भर्ती को मिली रफ्तार
प्रदेश में पशुधन प्रसार अधिकारियों के 429 रिक्त पदों को भरने की दिशा में भी प्रगति हुई है। अब तक इस पद के लिए दो वर्ष का प्रशिक्षण अनिवार्य था, जिसे घटाकर एक वर्ष कर दिया गया है, जिससे नियुक्तियों की प्रक्रिया को गति मिलेगी।
