अब महिला सशक्तीकरण की जिम्मेदारी केवल एक विभाग या आयोग तक सीमित नहीं रहेगी। उत्तराखंड सरकार ने एक समग्र राज्य महिला नीति तैयार की है, जिसके तहत राज्य के करीब 57 विभाग आपसी समन्वय के साथ मिलकर कार्य करेंगे। यह नीति लागू होने के बाद उत्तराखंड महिलाओं के सर्वांगीण विकास का मॉडल प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा।
इस नीति का उद्देश्य सभी सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल बनाकर महिला कल्याण योजनाओं को गति देना है। खास तौर पर 16.6% के जेंडर बजट का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सभी विभागों में जेंडर बजट सेल की स्थापना की जा रही है। नीति के तहत महिला शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, और सामाजिक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में ठोस पहल की जाएगी।
केंद्र स्तर पर नीति की सराहना
नई दिल्ली में केंद्र सरकार द्वारा आयोजित परामर्श सत्र में उत्तराखंड को अपनी महिला नीति प्रस्तुत करने का अवसर मिला। वहां राज्य की टीम ने ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों की महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार, बालिकाओं की शिक्षा में भागीदारी, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, सुरक्षित वातावरण और रोजगार के समान अवसरों को नीति के मूल स्तंभों के रूप में प्रस्तुत किया।
महिला सशक्तीकरण को मिलेगा नया आयाम
महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या के अनुसार, यह नीति विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर जेंडर बजट का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करेगी। ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है और जल्द ही इसे क्रियान्वयन के लिए अंतिम रूप दिया जाएगा।
