हरियाणा सरकार बाजरा की जगह दलहन-तिलहन की खेती करने वाले किसानों को 4000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि देगी। बाजरे का उत्पादन कम करने व जल संरक्षण के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। सरकार ने हरियाणा ड्रोन निगम भी गठित किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार को हरियाणा निवास, चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि जो किसान बाजरे की ही खेती करेंगे, अब भावांतर भरपाई योजना के तहत उनका बाजरा खरीदा जाएगा। इससे बाहर के किसानों के यहां बाजरा बेचने पर रोक लगेगी। बाजरा बुआई की ड्रोन मैपिंग होगी। मेरी फसल-मेरा ब्योरा पर पूरा रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा।
बाजरा खरीद में सरकार को 700-800 करोड़ का नुकसान हुआ है, क्योंकि खपत कम है और उत्पादन ज्यादा हो रहा है। हरियाणा ड्रोन निगम के तहत दो चरण में 200 ड्रोन खरीदे जाएंगे। इनसे एरियल सर्वे में मदद मिलेगी। अभी विभिन्न विभागों के पास 50 ड्रोन हैं। 200 वर्ग मीटर पर एक ड्रोन होगा, जिससे दस दिन में सारे प्रदेश का सर्वे पूरा कर लेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पानी के सीमित स्रोत को देखते हुए जल संरक्षण की तरफ बढ़ना होगा। सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत की, जिसके तहत किसानों को धान के स्थान पर अन्य वैकल्पिक फसलों की खेती करने का आह्वान किया था। पिछले वर्ष 94 हजार एकड़ भूमि पर धान नहीं बोया गया। इस वर्ष 2 लाख एकड़ का लक्ष्य रखा है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सरकार के कार्यकाल के 600 दिन की उपलब्धियों को दर्शाती पुस्तिका ‘अतुल्य हरियाणा’ का विमोचन भी किया। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र से गरीब परिवारों की पहचान कर उनकी पारिवारिक आय सुनिश्चित करने के हरसंभव प्रयास करेंगे। सरकार ने स्वस्थ, सुरक्षित, समर्थ हरियाणा की कल्पना की है।
छह महीने बाद हटाये जाएंगे पानीपत-हिसार के कोविड अस्पताल
मनोहर लाल ने कहा कि दुर्भाग्य से भी कोरोना की तीसरी लहर न आए, यही कामना है। अगर आती है तो उससे निपटने की पूरी तैयारी है। पानीपत-हिसार के 500-500 बेड के कोविड अस्पताल में अभी कोई मरीज नहीं है। 6 महीने तक इंतजार करेंगे। सब ठीक रहता है तो इन दोनों अस्पतालों को हटा दिया जाएगा।
कोविड को सरकार ने चुनौती के रूप में लिया है। कोरोना के बावजूद नीति आयोग की रिपोर्ट में वर्ष 2020 में फास्टेस्ट मूविंग श्रेणी में बड़े राज्यों में हरियाणा प्रथम स्थान पर रहा। आज विद्यालय घरों में पहुंच गए हैं, अध्यापक ऑनलाइन पढ़ाते हैं। इसलिए हमने 8वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को टैबलेट देने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, आंगनबाड़ी और आशा वर्कर को भी मोबाइल देने की योजना है ताकि फील्ड से डाटा एप पर आसानी से अपलोड कर सकें।
निजी उद्योग में नौकरी मिले इसके लिए 75 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसके लिए नियम बनाए जा रहे हैं, जल्द कार्य पूर्ण होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक ऑक्सीजन कैसे तैयार हो, इसके लिए वन विभाग की ओर से योजना बनाई गई है। 5 एकड़ से लेकर 100 एकड़ तक पेड़ लगाए जाएंगे।