हिमाचल में हिमकेयर योजना में हुए गड़बड़झाले की जांच होगी। पूर्व सरकार ने योजना के तहत 800 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, सरकार इसका ऑडिट करवाएगी। सदन में भी रिपोर्ट रखी जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने यह बात राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर सदन में विधायकों की ओर से तीन दिन से हो रही चर्चाओं के जवाब में कही। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने हिमाचल की संपदा को लुटाया है, इसे नहीं लुटने देंगे। मंदिरों का पैसा योजनाओं में खर्च नहीं होगा। भाजपा ने ही कानून बदला है। मंदिर का पैसा गोवंश में लगाना अच्छा है, लेकिन इस पैसे को योजनाओं यानी सड़क, पानी आदि में भी खर्च कर दिया गया। मुख्यमंत्री के तल्ख अंदाज में जवाब और संपदा लुटाने की बात से नाराज विपक्ष ने पहले सदन में हंगामा किया और उसके बाद बाहर चला गया।
इससे पहले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि निजी अस्पतालों में कितने लोगों को उपचार किया गया, इसकी जांच करने के साथ-साथ जानकारी दें। हमारा किसी अस्पताल से लेना देना नहीं है। मरीजों को दवाइयां नहीं मिलने से मृत्यु हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए प्रदेश की धन संपदा को लुटा दिया, जिससे वह फिर से सरकार में आ सके। हिमकेयर के नाम पर 350 करोड़ रुपये निजी अस्पतालों को लुटा दिए गए। इनमें से 190 करोड़ का भुगतान मौजूदा सरकार कर चुकी है। पूर्व सरकार के दौरान हिमकेयर योजना के तहत 9.50 लाख लोग इलाज करवाने के लिए बाहर चले गए। इससे प्रदेश की जीडीपी को एक हजार करोड़ का नुकसान हुआ।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने बीते 2 साल में हिमकेयर पर 306 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। उन्होंने कहा कि एक एमबीबीएस डॉक्टर ने अपना अस्पताल खोल दिया और हिमकेयर में पंजीकृत हो गया। एक वर्ष में 6-6 करोड़ रुपये लेकर एक मंजिला भवन 5 मंजिला में बदल गया। प्रदेश सरकार ने हिमकेयर योजना बंद नहीं की। कितनों लोगों का हिमकेयर में इलाज हुआ, इसकी भी जानकारियां जुटाई जा रही हैं। यह भी पता किया जा रहा है कि अस्पताल में जो इलाज हुआ, उससे संबंधित उपकरण भी वहां हैं या नहीं। क्या जुकाम वालों के साथ ऑपरेशन भी लिखा दिया। हिमकेयर फ्री है। अल्ट्रासाउंड के साथ सभी टेस्ट लिख दिए गए। डायलिसिस के बिल बड़े आ रहे हैं। इसकी जांच होगी। यह सब नेता प्रतिपक्ष के सामने लाया जाएगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में हम नीचे क्यों पहुंच, ये कारण थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार हेल्थ सेक्टर में फोकस कर रही है। एक वर्ष के भीतर मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल में सुधार देखने को मिलेगा। पैट स्कैन रोबोटिक सर्जरी के ऑर्डर जारी हो गए हैं। बिलासपुर एम्स में अच्छी एमआरआई पैट स्कैन मशीनें लगेगी। आईजीएमसी में जो मशीन है, वह 19 वर्ष पुरानी है और इसी तरह टांडा में जो मशीन है, वह 17 वर्ष पुरानी है। ऐसे में व्यवस्था परिर्वतन की दिशा में आगे बढ़ते हुए टांडा, आईजीएमसी और नेरचौक में एम्स की तर्ज पर एमआरआई मशीनें लगेंगी।
एक जिले में महिला डीसी और एसपी होंगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल के किसी एक जिले में एक महिला उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक की तैनाती की जाएगी। प्रदेश सरकार इस विचार कर रही है। जल्द ही इन्हें जिले का प्रभार सौंपा जाएगा।
टैक्स देने वालों को भी दे दी निशुल्क बिजली
भाजपा ने सत्ता में रहते हुए जाते-जाते संपन्न लोगों के लिए भी बिजली निशुल्क कर दी। जो लोग टैक्स देते हैं, उन्हें भी बिजली दे दी गई। सदन में जो बैठे हैं, उन्हें भी क्या निशुल्क बिजली की जरूरत थी।
