प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सीबीआई निदेशक की नियुक्ति के लिए समिति की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना भी मौजूद थे। यह बैठक मौजूदा सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद के कार्यकाल के समाप्त होने से पहले आयोजित की गई। प्रवीण सूद का कार्यकाल 25 मई को समाप्त हो रहा है।
सीबीआई निदेशक की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा तीन सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। यह समिति सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति के लिए किसी एक नाम पर निर्णय लेती है और केंद्र सरकार को सिफारिश भेजती है।
सीबीआई निदेशक की नियुक्ति को लेकर कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) अंतिम निर्णय लेती है। इस समिति में प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के नेता होते हैं, जो सीबीआई निदेशक के नाम पर चर्चा करके सरकार को सिफारिश करते हैं।
सीबीआई के मौजूदा निदेशक प्रवीण सूद हैं, जिन्होंने 25 मई 2023 को इस पद की जिम्मेदारी संभाली थी। उन्हें 2024 में रिटायर होना था, लेकिन उन्हें सीबीआई निदेशक के रूप में दो साल का अतिरिक्त कार्यकाल दिया गया था। वे कर्नाटका के डीजीपी रह चुके हैं और हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं। प्रवीण सूद 1986 बैच के कर्नाटका कैडर के आईपीएस अफसर हैं और उन्होंने अपनी शिक्षा आईआईटी दिल्ली से प्राप्त की है।
