उत्तर प्रदेश सरकार ने बृहस्पतिवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में ‘उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन’ की स्थापना को स्वीकृति दे दी है। इस मिशन का लक्ष्य राज्य के युवाओं को न केवल देश में, बल्कि विदेशों में भी रोजगार के अवसर दिलाना है। हर वर्ष इस मिशन के तहत एक लाख युवाओं को देश में और 30 हजार को विदेश में नौकरी उपलब्ध कराई जाएगी।
अब सरकार दिलाएगी विदेश में रोजगार
श्रम मंत्री अनिल राजभर ने जानकारी दी कि पहले राज्य सरकार सेवायोजन विभाग के माध्यम से केवल रोजगार मेलों तक ही सीमित थी, लेकिन अब इस नई पहल से युवाओं को सीधे तौर पर अंतरराष्ट्रीय अवसर मिल सकेंगे। सरकार अब स्वयं ‘रिक्रूटिंग एजेंट’ (RA) का लाइसेंस प्राप्त कर सकेगी, जिससे विदेशी नौकरी की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और कारगर होगी। खासतौर पर पैरा मेडिकल, नर्सिंग, ड्राइविंग और अन्य कुशल श्रमिकों की अंतरराष्ट्रीय मांग को देखते हुए यह मिशन प्रभावी साबित हो सकता है।
पांच संस्थाएं करेंगी मिशन का संचालन
यह मिशन एक उच्च स्तरीय संस्था के रूप में कार्य करेगा, जो सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत पंजीकृत होगी। इसके संचालन के लिए पांच प्रमुख इकाइयों का गठन किया जाएगा: शासी परिषद, राज्य संचालन समिति, राज्य कार्यकारिणी समिति, राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (SPMU), और जिला कार्यकारिणी समिति।
पूर्वांचल और आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए नया लिंक, कैबिनेट से मंजूरी
राज्य मंत्रिमंडल ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाले 50 किमी लंबे छह लेन लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी दी है, जिसे भविष्य में आठ लेन तक विस्तारित किया जा सकेगा। यह परियोजना लगभग 4,776 करोड़ रुपये की लागत से पूरी की जाएगी।
औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’ ने बताया कि यह लिंक एक्सप्रेसवे आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के भलिया ग्राम से शुरू होकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पहांसा ग्राम तक जाएगा। इसके जुड़ने से लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी और गाजीपुर के बीच आवागमन सरल होगा, साथ ही लखनऊ और कानपुर को जाम की समस्या से राहत मिलेगी।
जीएसटी अपील में व्यापारियों को बड़ी राहत
कैबिनेट ने यूपी माल एवं सेवाकर (संशोधन) अध्यादेश को मंजूरी दी है। अब जीएसटी अपील के लिए पहले की तरह 25% के बजाय केवल 10% राशि जमा करनी होगी। राज्य कर आयुक्त डॉ. नितिन बंसल के अनुसार यह बदलाव केंद्र के वित्त अधिनियम 2025 के अनुरूप किया गया है, जिसका उद्देश्य कर प्रणाली को सरल बनाना है।
अब महिलाएं सभी खतरनाक श्रेणी के कारखानों में कर सकेंगी काम
महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य सरकार ने सभी 29 श्रेणी के खतरनाक उद्योगों में महिलाओं को शर्तों के साथ कार्य करने की अनुमति दे दी है। अब तक यह प्रतिबंधित था, लेकिन पिछले वर्ष दिसंबर में 12 कम खतरनाक श्रेणियों में अनुमति दी गई थी। ताज़ा फैसले में उन्हें सभी क्षेत्रों में कार्य की स्वीकृति दे दी गई है।
अयोध्या में एनएसजी हब के लिए 99 वर्ष की लीज पर भूमि आवंटित
प्रदेश सरकार ने अयोध्या में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) हब की स्थापना के लिए आठ एकड़ भूमि को गृह मंत्रालय को 99 साल की लीज पर निशुल्क हस्तांतरित करने को मंजूरी दे दी है। यह जमीन अयोध्या के छावनी क्षेत्र में स्थित है, जिसकी अनुशंसा अयोध्या डीएम ने की थी। सरकार ने इसे अपवादस्वरूप मंजूरी देते हुए भविष्य में उदाहरण न मानने की बात कही है।
21,500 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी, सौर ऊर्जा में बड़ा निवेश
राज्य मंत्रिमंडल ने नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, हाथरस, फर्रूखाबाद और शाहजहांपुर में कुल 21,252 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को हरी झंडी दी है। इसमें से 19,000 करोड़ से अधिक का निवेश सौर ऊर्जा क्षेत्र में किया जाएगा।
औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी ने बताया कि ग्रेटर नोएडा में अवाडा इलेक्ट्रो प्राइवेट लिमिटेड को भूमि आवंटन के साथ 252.92 करोड़ रुपये की भूमि सब्सिडी देने का भी निर्णय लिया गया है। प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने कहा कि इससे यूपी में सौर ऊर्जा निवेश का एक नया केंद्र विकसित होगा।
