पंजाब और हरियाणा के बीच भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) के जल विवाद को देखते हुए केंद्र सरकार ने डैम की सुरक्षा को लेकर अहम निर्णय लिया है। पंजाब सरकार द्वारा नंगल स्थित भाखड़ा डैम पर राज्य पुलिस की तैनाती के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हस्तक्षेप करते हुए सुरक्षा की जिम्मेदारी अब केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) को सौंप दी है।
गृह मंत्रालय ने CISF के 296 पदों को मंजूरी देते हुए इस कार्य के लिए 8.59 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। साथ ही, डैम परिसर में बल के आवास, आवाजाही और संचार की पर्याप्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
BBMB अध्यक्ष को बनाया गया था बंधक
हाल ही में हुए विवाद में पंजाब पुलिस ने डैम के जलगेट्स का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, जब BBMB के अध्यक्ष पानी छोड़ने पहुंचे, तो उन्हें कथित रूप से रोक कर रखा गया था।
नीति आयोग की बैठक में मुद्दा उठाएंगे सीएम मान
इस बीच, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घोषणा की है कि वह शनिवार को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की बैठक में BBMB के पुनर्गठन का मुद्दा उठाएंगे। उन्होंने कहा कि जलविवाद को देखते हुए 25 वर्षों के अंतराल पर जल समझौतों की समीक्षा की जानी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पंजाब पहले ही सीमित प्राकृतिक संसाधनों, जैसे जल और उपजाऊ भूमि, को देश के लिए समर्पित कर चुका है। ऐसे में राज्य के जल अधिकारों को नजरअंदाज किया जाना निंदनीय है।
BBMB पर 150 करोड़ रुपये का बकाया: मान
सीएम मान ने आरोप लगाया कि BBMB ने पंजाब की आवश्यक परियोजनाओं के लिए 32 करोड़ रुपये लिए थे, लेकिन अब तक उसे लौटाया नहीं गया। उन्होंने बताया कि बोर्ड पर राज्य का कुल बकाया लगभग 150 करोड़ रुपये (सटीक आंकड़ा 142 करोड़) है, जिसकी वसूली के लिए राज्य सरकार कानूनी प्रक्रिया अपनाएगी।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पंजाब कोटे के 3,000 पद जानबूझकर खाली रखे गए ताकि डैम पर राज्य के अधिकार कमजोर हों।
