प्रदूषण के खिलाफ जंग छेड़ते हुए दिल्ली को लेकर एक बड़ा फैसला किया गया है. दिल्ली की परिधि के तहत आने वाले पेट्रोल पंप 1 जुलाई से कुछ चुनिंदा गाड़ियों को पेट्रोल और डीजल नहीं देंगे. इसकी लगभग सारी तैयारी हो चुकी हैं. धीरे-धीरे ये फैसला पूरे दिल्ली-एनसीआर में लागू होगा.CAQM के आदेश के मुताबिक दिल्ली में 1 जुलाई से 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को ईंधन की सेल नहीं की जाएगी.
सर्दियों के मौसम में दिल्ली की आबो-हवा काफी खराब स्थिति में पहुंच जाती है. दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 पॉइंट के पार तक चला जाता है. इसमें दो सबसे बड़े कारण आसपास के राज्यों में पराली का जलना और वाहनों का प्रदूषण होता है. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के शब्दों में देश के वायु प्रदूषण में 40 प्रतिशत हिस्सेदारी वाहनों से निकलने वाले धुंऐ की है. इसलिए दिल्ली को लेकर ये फैसला सर्दियों से पहले ही कर लिया गया है.
नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम में भी लगेगा बैन
दिल्ली में जहां पुरानी पेट्रोल और डीजल गाड़ियों को ईंधन नहीं देने का फैसला 1 जुलाई से ही लागू होगा. वहीं दिल्ली में आसपास के इलाकों से आने वाली गाड़ियों के प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली से सटे गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर (नोएडा), गुरुग्राम और सोनीपत में भी ऐसा ही फैसला लागू किया जाएगा. इन शहरों में 1 नवंबर से पुरानी पेट्रोल-डीजल गाड़ियों को ईंधन नहीं दिया जाएगा.
इसके अलावा एनसीआर के दायरे में आने वाले मेरठ, फरीदाबाद, रोहतक, भिवानी, रेवाड़ी और अलवर जैसे शहरों में भी इस फैसले को लागू किया जाएगा. यहां पर 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को अगले साल 1 अप्रैल के बाद पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जाएगा.
दिल्ली में बैन की तैयारियां पूरी
इस फैसले को लागू करने के लिए दिल्ली में लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. दिल्ली के पेट्रोल पंप पर स्पेशल कैमरे और सिस्टम लगाए जा रहे हैं, जो पुरानी गाड़ियों की पहचान करेंगे. इसके बाद पेट्रोल पंपों पर इन कारों को ईंधन देने से मना कर दिया जाएगा. दिल्ली में अभी तक 372 पेट्रोल पंप और 105 सीएनजी फिलिंग स्टेशन पर ऐसे कैमरों और सिस्टम को इंस्टॉल किए जाने की खबर है. बाकी पेट्रोल पंपों पर इस काम को अप्रैल के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा.
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पर्यावरण मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा खुद इसकी पूरी निगरानी कर रहे हैं. दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को कम पर लाने के लिए राज्य सरकार कई अलग-अलग योजनाओं पर काम कर रही है. इसके लिए दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों को लाया जा रहा है और बहुत जल्द ईवी पॉलिसी 2.0 भी आने वाली है.