संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन आज राज्यसभा में राकांपा व कांग्रेस ने काम रोको प्रस्ताव के नोटिस दिए हैं। राकांपा व कांग्रेस ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोशियारी पर महाराष्ट्र के लोगों के अपमान का आरोप लगाते हुए सदन में कामकाज रोक कर इस पर चर्चा कराने की मांग की है।
राकांपा सांसद वंदना चव्हाण ने नियम 267 के तहत राज्यसभा में काम रोको प्रस्ताव का नोटिस दिया है। इसमें मांग की गई है कि न केवल महाराष्ट्र बल्कि देश के सम्मानित व प्रतिष्ठित नेताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की जा रही हैं, इससे राज्य के लोग अपमानित हो रहे हैं। उन्होंने राज्यपाल पर महाराष्ट्र के नायकों के अपमान का आरोप लगाया।
उधर, कांग्रेस सांसद रजनी पाटिल ने भी राज्यसभा में नियम 267 के तहत ऐसा ही नोटिस दिया है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की छत्रपति शिवाजी महाराज पर टिप्पणी पर चर्चा कराई जाए।
16 नाविकों की रिहाई के लिए काम कर रही सरकार
राज्यसभा में नाविकों की रिहाई के सवाल का जवाब देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को कहा कि अगस्त में हिरासत में लिए गए एक वाणिज्यिक जहाज के चालक दल के सदस्य रहे 16 भारतीय नाविकों की रिहाई के लिए वह नाइजीरिया और इक्वेटोरियल गिनी के अधिकारियों के संपर्क में है।
भारतीय नाविकों को कथित तौर पर इक्वेटोरियल गिनी में हिरासत में रखा गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि नाइजीरियाई पक्ष द्वारा अदालत में 14 नवंबर को दायर आरोप पत्र के अनुसार, चालक दल के सदस्यों के खिलाफ तीन आरोप लगाए गए हैं, जिसमें साजिश रचने, वैध अवरोधन से बचने और कच्चे तेल के अवैध निर्यात शामिल हैं।
केन-बेतवा लिंक परियोजना को लेकर 30 नदी जोड़ने वाले घटक की पहचान की गई
केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गुरुवार को लोकसभा में कहा कि केंद्र सरकार ने 39,317 करोड़ रुपये के केंद्रीय समर्थन के साथ 44,605 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से केन-बेतवा नदी लिंक परियोजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। साथ हीकहा कि जल शक्ति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (एनडब्ल्यूडीए) ने अंतर-बेसिन हस्तांतरण के लिए प्रायद्वीपीय नदियों के घटक के तहत 16 लिंक और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) के हिमालयी घटक के तहत 14 लिंक की पहचान की है।
वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक 2022 राज्यसभा में पारित
राज्यसभा में आज वन्य जीवन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2022 पारित किया गया। इस बिल के तहत लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण को मजबूत किया जा सकेगा और वन्यजीवों के अवैध व्यापार के लिए सजा बढ़ाई जा सकेगी।
कॉरपोरेट जंगलों को नष्ट कर रहे
कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य कुमार केतकर ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि रियल एस्टेट शार्क और कॉरपोरेट जंगल तबाह कर रहे हैं और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए अपने धन और बाहुबल का इस्तेमाल कर रहे हैं। उच्च सदन में वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए न केवल कानून सख्त होने चाहिए बल्कि उनका क्रियान्वयन भी उतना ही कड़ा होना चाहिए।
टीएससी सांसद ने भाजपा पर लगाया कॉलेजियम प्रणाली को खत्म करने का आरोप
तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सदस्य सौगत रॉय ने गुरुवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली को कमजोर करने के लिए “एक उच्च पदस्थ व्यक्ति का उपयोग” कर रही है क्योंकि वह न्यायपालिका सहित हर जगह अपनी शक्तियों का विस्तार करना चाहती है। लोकसभा में शून्य काल के दौरान बोलते हुए, रॉय ने कहा कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम के साथ 99वें संविधान संशोधन को शीर्ष अदालत ने रद्द कर दिया और इसके परिणामस्वरूप न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली जारी रही।
पीएम मोदी की विदेश यात्राओं पर खर्च हुए 239 करोड़ रुपये
- केंद्र सरकार ने गुरुवार को राज्यसभा में बताया कि पिछले पांच वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं पर 239 करोड़ रुपये से अधिक पैसे खर्च हुए। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा, इन यात्राओं से विदेशी भागीदारों के बीच क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भारत के दृष्टिकोण की समझ उच्चतम स्तर पर बढ़ी है। मंत्री ने उच्च सदन में कहा, प्रधान मंत्री की विदेश यात्राओं का उद्देश्य दुनिया भर के देशों के साथ घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देना और क्षेत्रीय व वैश्विक स्तर पर भारत की भागीदारी को बढ़ाना है।
- मुरलीधरन प्रधानमंत्री की यात्राओं, उसके नतीजों और खर्च से जुड़े सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि ऐसी यात्राएं भारत के राष्ट्रीय हितों के लिए महत्वपूर्ण साधन हैं और विदेश नीति उद्देश्यों को लागू करती हैं। इन यात्राओं ने भारत को बहुपक्षवाद, जलवायु परिवर्तन, अंतरराष्ट्रीय अपराध, आतंकवाद, साइबर सुरक्षा आदि जैसे वैश्विक मुद्दों पर वैश्विक एजेंडे को आकार देने में सक्षम बनाया है।
- मुरलीधरन ने सदन को बताया कि 21-28 सितंबर 2019 तक मोदी की अमेरिका यात्रा में सबसे अधिक 23.27 करोड़ रुपये खर्च हुए वहीं इस साल 26-28 सितंबर के बीच जापान यात्रा में सबसे कम 23.86 लाख रुपये खर्च किए गए। पांच साल में मोदी ने कुल 36 विदेश यात्राएं कि जिनमें से नौ बार वे दो या उससे अधिक देशों की यात्रा पर थे। मोदी की 31 विदेश यात्राओं पर 239.04 करोड़ रुपये खर्च किए गए। पांच यात्राओं का खर्च गृहमंत्रालय ने वहन किया था जिसका ब्योरा नहीं दिया गया।
स्पीकर के खिलाफ ट्विटर पर आरोप न लगाएं सांसदः बिरला
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सांसदों को नसीहत देते हुए सदन में कहा कि स्पीकर के खिलाफ ट्विटर पर आरोप न लगाएं। बिरला ने कहा कि बतौर लोकसभा अध्यक्ष वह सभी सांसदों को सदन में बोलने का मौका देते हैं, लेकिन कुछ सदस्य बड़ी ही तेजी से ट्विटर पर लिखकर यह आरोप लगा देते हैं कि उन्हें लोकसभा अध्यक्ष सदन में बोलने का मौका नहीं देते। दरअसल, बिरला ने प्रश्नकाल के दौरान तृणमूल कांग्रेस सांसद (टीएमसी) महुआ मोइत्रा को नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से एक सवाल पूछने का मौका दिया। इसके बाद अपना सवाल पूछने के बाद जैसे ही महुआ बैठीं तो सिंधिया को जवाब देने के बीच में ही रोकते हुए लोकसभा स्पीकर ने बिना नाम लिए यह ट्विटर वाली हिदायत दे डाली। इसके बाद सिंधिया ने अपना जवाब दिया।
लोकसभा में खेलों पर बहस शुरू, सांसदों ने सरकार से ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान देने का आग्रह किया
कई सांसदों ने गुरुवार को सरकार से ग्रामीण इलाकों में खेल का बुनियादी ढांचा तैयार करने और चयन में ग्रामीण युवाओं को शामिल करने के उपाय शुरू करने का आग्रह किया। कांग्रेस के मनिकम टैगोर ने जोर देकर कहा कि खेल विश्वास बनाने में मदद करता है और कहा कि यह विश्वास देता है और समुदाय में विश्वास बनाता है। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो की जरूरत एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और भारत जीतो केवल भारत जोड़ो के साथ ही हो सकता है। आगे टैगोर ने यह भी सुझाव दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में खेल सुविधाओं के विकास के लिए निजी क्षेत्र को शामिल किया जाना चाहिए।
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग पर कानून मंत्री ने दिया जवाब
संसद में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के प्रश्न पर केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने जवाब दिया कि उपयुक्त संशोधनों के साथ राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) को फिर से शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
गुजरात सीप्लेन का परिचालन व्यावसायिक कारणों से बंद
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि साबरमती रिवर फ्रंट और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बीच सीप्लेन संचालन वाणिज्यिक और कोरोना के कारण के कारण बंद कर दिया गया था। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 में की थी। इसकी जानकारी गुरुवार को सरकार ने लोकसभा में दी।
