हरियाणा सरकार का राइट-टू-रिकॉल विधेयक इस बार विधानसभा के मॉनसून सत्र में पेश नहीं हो सका है। सरकार का प्रयास था कि राइट-टू-रिकॉल की व्यवस्था पंचायत राज में जल्द से जल्द लागू हो।
हरियाणा के उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने गुरुवार को कहा कि विधानसभा के मॉनसून सत्र में बुधवार को राइट-टू-रिकॉल विधेयक पेश किया जाना था, लेकिन मंत्रियों का मानना था कि अन्य समान मुद्दे थे जिन पर चर्चा करने की आवश्यकता थी। इस कारण इस मामले को अगले विधानसभा के अगले सत्र में उठाने की योजना बनाई गई है।
