हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक सोमवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय शिमला में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने विभिन्न विभागों में विभिन्न श्रेणियों के करीब 300 पदों के सृजन व भरने की मंजूरी दी है। इसके अलावा स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों समेत विभिन्न विभागों में नए मंडल खोलने व अपग्रेड करने की मंजूरी दी है। कैबिनेट 17 फरवरी से सभी विद्यार्थियों की कक्षाएं लगाने की मंजूरी दे दी है। वहीं, कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से अनुबंध के आधार पर हिमाचल प्रदेश अग्निशमन सेवा विभाग में उप अग्निशमन अधिकारियों के 8 पदों के सृजन और भरने को मंजूरी दी। बैठक में कांगड़ा जिले के धीरा, चंबा जिले के भटियात और मंडी जिले के रिवालसर में तीन नए उप अग्निशमन केंद्र और शिमला के चिड़गांव, हमीरपुर जिले के भोरंज और अटल सुरंग रोहतांग के दक्षिण पोर्टल पर तीन नई फायर पोस्ट खोलने को भी मंजूरी दी।
प्रत्येक नवनिर्मित उप अग्निशमन केंद्र में उप अग्निशमन अधिकारी का एक पद, अग्रणी फायरमैन के दो पद, फायरमैन के 14 पद, चालक कम पंप ऑपरेटर के छह पद और प्रमुख फायरमैन का एक पद सृजित करने और भरने के लिए भी अपनी स्वीकृति दी। साथ ही प्रत्येक नए खोले गए फायर पोस्ट में फायरमैन के 12 पद और चालक कम पंप ऑपरेटर के चार पदों को भरने की स्वीकृति दी। प्रत्येक नए खुले सब फायर स्टेशन के लिए एक टाइप-बी वाटर टेंडर, एक वाटर ब्राउजर औरनव निर्मित फायर पोस्ट के लिए एक सीओ-2 वाहन और एक टाइप-बी वाटर टेंडर व एक त्वरित प्रतिक्रिया वाहन की स्वीकृति दी गई।
बैठक में प्रदेश के 1.73 लाख पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को एक फरवरी 2022 से संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्रदान करने का निर्णय लिया गया। वहीं, ग्रेच्युटी की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करने की अनुमति दी गई। कैबिनेट ने किन्नौर जिले के सांगला में जल शक्ति उप मंडल खोलने, करछम में एक नए जल शक्ति मंडल खोलने की मंजूरी दी। इन कार्यालयों के लिए विभिन्न श्रेणियों के चार पदों को भरने की भी मंजूरी दी।
मनाली विधानसभा क्षेत्र के कटरीन में जल शक्ति मंडल खोलने, कुल्लू जिले के बंजार विधानसभा क्षेत्र के बजौरा में नया जल शक्ति उपमंडल खोलने के के अलावा इस संभाग के तहत नए खंड के निर्माण को भी अपनी सहमति दी। इन कार्यालयों को चलाने के लिए विभिन्न श्रेणियों के 21 पदों के सृजन की मंजूरी दी। साथ ही जल शक्ति मंडल नंबर-2 कुल्लू को शमशी से लारजी में कर्मचारियों सहित स्थानांतरित करने का भी निर्णय लिया।
बैठक में जिला लाहौल-स्पीति के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उदयपुर को सिविल अस्पताल में अपग्रेड करने का निर्णय लिया। वहीं मंडी जिले के चोलथरा, साजाओ और चोलगढ़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में अपग्रेड करने के साथ इन केंद्रों के प्रबंधन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 16 पदों को सृजित और भरने का भी निर्णय लिया। कैबिनेट ने सोलन जिले के चंडी में विभिन्न श्रेणियों के सात पदों के सृजन एवं भरने के साथ-साथ नया लोक निर्माण विभाग उपमंडल खोलने को भी स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने मंडी जिले के बकारता दरपा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने को अपनी स्वीकृति प्रदान की। साथ ही इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों के सृजन व भरने की मंजूरी दी। बैठक में लाहौल-स्पीति जिले में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र काजा को सिविल अस्पताल में अपग्रेड करने और केमो में स्वास्थ्य उप केंद्र खोलने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने तत्काल देखभाल की आवश्यकता वाले रोगियों को मुफ्त परिवहन सेवा प्रदान करने के लिए 108 राष्ट्रीय एंबुलेंस सेवाओं के तहत 50 अतिरिक्त एंबुलेंस खरीदने और संचालित करने की भी सहमति दी।
नाबार्डकैबिनेट ने राज्य सरकार और नाबार्ड के बीच नई केंद्र प्रायोजित योजना ‘कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत वित्त पोषण सुविधा’ के कार्यान्वयन के लिए परियोजना प्रबंधन इकाई की स्थापना के लिए सिंगल रिसोर्स कंसल्टेंसी की भर्ती के लिए समझौता ज्ञापन के मसौदे को अपनी मंजूरी दी। यह योजना कृषक समुदाय को बड़े पैमाने पर मदद करेगी। इसके तहत फसल के बाद के बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि संपत्ति जैसे ई-मार्केट प्लेटफॉर्म, गोदामों, साइलो, पैक हाउस, कोल्ड चेन आदि के निर्माण के लिए ब्याज सबवेंशन और क्रेडिट गारंटी दी जाएगी। बैठक में जिला लाहौल-स्पीति के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला त्रिलोकनाथ में विज्ञान की कक्षाएं प्रारंभ करने व प्राध्यापकों के तीन पदों को अनुबंध आधार पर भरने की स्वीकृति प्रदान की।
कैबिनेट ने जिला लाहौल-स्पीति के केलांग तहसील के ग्राम करगा में नया राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में मंडी जिले के दोलधार, बाग चुवासी, जच्छ और कंडी टिक्कर, कुल्लू जिले के नेओली, मेहा और शलीन राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को राजकीय उच्च विद्यालयों में अपग्रेड करने की मंजूरी दी। इसके अलावा मंडी जिले के राजकीय उच्च विद्यालय हरबोई, कहनू, रिछानी, पलाहोटा, चंबी, डोगरी, साड़ी, जिंदुआर व हालन-1 को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया। इन सभी स्कूलों के लिए विभिन्न श्रेणियों के 82 पद सृजित करने की भी मंजूरी दी गई। बिलासपुर जिले में डिग्री कॉलेज घंडलवी खोलने का भी निर्णय लिया।
कैबिनेट ने मंडी में एक नया राज्य विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए 1 अप्रैल, 2022 से सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी हिमाचल प्रदेश (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2022 को अधिसूचित करने का निर्णय लिया। ऊना जिले के जीतपुर बहेरी में आईजी ईथनॉल प्लांट स्थापित करने के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पक्ष में भूमि आवंटित करने की भी अनुमति दी। साथ ही कांगड़ा जिले की नूरपुर तहसील के सदन में उप तहसील खोलने की भी अनुमति दी।
