प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तर्ज पर सरकार ने डिजिटल मीडिया को मान्यता देते हुए खबरों में अनुशासन के लिए स्व-नियमन संस्था बनाने की अनुमति दी। अब न्यूज वेबसाइट भी सरकारी विज्ञापन ले सकेंगी। डिजिटल मीडिया में 26% एफडीआई का तरीका स्पष्ट हुआ। साथ ही डिजिटल प्लेटफार्मों को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मिलने वाली सुविधाएं देने का फैसला हुआ। इतना ही नहीं अब उनके कर्मचारियों को पीआईबी मान्यता मिलेगी।
