चार दिन के अवकाश के बाद सोमवार को हरियाणा विधानसभा बजट सत्र की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई। कार्यवाही शुरू होते ही निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने मनोहर सरकार को दोबारा समर्थन दे दिया। सांगवान ने किसान आंदोलन के दौरान सरकार से समर्थन वापस लिया था। नारनौल से विधायक राम कुमार गौतम ने खाद्य पदार्थ में मिलावट का मामला उठाया। विधायक ने मांग की कि कानून में संशोधन करके इसे सख्त बनाया जाए। मिलावट करने वालों को मौत की सजा का प्रावधान हो। इस पर मंत्री कमल गुप्ता ने जवाब दिया कि हर जिले में टेस्टिंग लैब खोलने का प्रस्ताव है।
गिरदावरी को लेकर सदन में हंगामा हो गया। कांग्रेसी विधायकों ने अभी तक किसानों को मुआवजा नहीं मिलने का मामला उठाया। डिप्टी सीएम ने जवाब दिया कि पूरे प्रदेश में विशेष गिरदावरी कराई जा रही है। पीड़ित किसानों को मुआवजा दिया जाएगा।
सोमवार को एनसीआर में बहुमंजिला इमारतों में घटिया निर्माण सामग्री को लेकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बहस के दौरान हंगामा तय है। वहीं, बजट प्रस्तावों पर चर्चा पूरी होने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपना जवाब देंगे। इस पर भी विपक्षी दलों ने सरकार को घेरने के लिए पूरी रणनीति तैयार की है।
हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के 9वें दिन की कार्यवाही दोपहर बाद 2 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी। प्रश्नकाल में भी विपक्ष मुद्दों पर गठबंधन सरकार को घेरेगा। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा शुरू होगी और उसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर वित्तमंत्री सदन में जवाब देंगे। इसके बाद सदन पटल पर सात समितियों की रिपोर्ट रखी जाएंगी। इनमें वर्ष 2021-22 के लिए लोक लेखा समिति की 82वीं रिपोर्ट, लोक उपक्रमों संबंधी समिति की 68वीं रिपोर्ट सहित तकनीकी शिक्षा, जनस्वास्थ्य, बिजली, सिंचाई व लोकनिर्माण संबंधित 9वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। इसके साथ ही सदन पटल पर हरियाणा लोक उपयोगिता के परिवर्तन का प्रतिषेध और हरियाणा अग्निशमन और आपातकालीन सेवा विधेयक समेत कुल छह विधेयक रखे जाएंगे।
कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव, नीरज शर्मा और इनेलो विधायक अभय चौटाला ने एनसीआर में बहुमंजिला इमारतों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली घटिया सामग्री पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है। इस मुद्दे पर चर्चा हंगामेदार रहने के आसार हैं। पिछले दिनों गुरुग्राम की चिंतल्स हाई राइज सोसायटी में एक फ्लोर गिरने से हादसा हो गया था। वहीं बादशाहपुर से निर्दलीय विधायक भी इस मसले पर सरकार को कठघरे में खड़ा कर चुके हैं।
